अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ८ एप्रिल २०२५:-विदर्भातील प्रचंड उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय देत, संबंधित जिल्ह्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी परीक्षा वेळापत्रकात आवश्यक ते बदल करून लवकर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन हा निर्णय घेता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या वर्षी शिक्षण विभागाने महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी, एकाच वेळेस परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे सामान्यतः एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपणाऱ्या विदर्भातील परीक्षा आता एप्रिल अखेरपर्यंत लांबणार होत्या. पण विदर्भातील वाढलेले तापमान आणि सतत वाढत असलेला उन्हाचा तीव्रतेचा विचार करता, या निर्णयाला स्थानिक शाळा व्यवस्थापनांनी विरोध दर्शविला होता.
भारतीय हवामान खात्याच्या नागपूर वेधशाळेने पुढील दोन दिवसांत पश्चिम विदर्भात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सध्या अनेक जिल्ह्यांत तापमानाचा पारा ४४ अंश सेल्सिअसच्या वर गेला आहे. ही स्थिती विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
७ एप्रिल रोजी संध्याकाळी उशिरा झालेल्या सुनावणीत, नागपूर खंडपीठाने अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर विदर्भातील हवामानाचा परीक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, तर स्थानिक शिक्षणाधिकारी शिक्षण विभागाच्या मंजुरीने स्वतंत्र वेळापत्रक ठरवू शकतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना उन्हाच्या झळांपासून वाचवण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
या निर्णयामागे विदर्भातील शाळा व्यवस्थापनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा मोठा कारणीभूत ठरला आहे. त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली होती आणि न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. याचिकेचे याचिकाकर्ते आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे महासचिव रवींद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने यासंदर्भात अधिक पाऊल पुढे टाकत विदर्भातील परीक्षा १५ एप्रिलपूर्वीच पार पाडाव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.
विदर्भातील उन्हाळ्याची तीव्रता वर्षानुवर्षे सर्वश्रुत आहे. विद्यार्थ्यांना अशा परिस्थितीत परीक्षा द्यावी लागणे म्हणजे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एकसंध परीक्षा धोरण ठरवताना स्थानिक हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे, अशी भूमिका आता सर्वत्र मांडली जात आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता शिक्षण विभाग आणि स्थानिक शिक्षण अधिकारी यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे. केवळ आदेश मान्य करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात वेळापत्रकात तात्काळ बदल करून शाळांना आणि विद्यार्थ्यांना लवकर परीक्षा घेण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन देणे आवश्यक ठरणार आहे.
विदर्भातील उन्हाचा कहर आणि वाढलेले तापमान पाहता नागपूर खंडपीठाने अत्यंत दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होईल आणि परीक्षेची प्रक्रिया देखील सुरळीत पार पडेल. आता शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या तत्परतेवर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.
