अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो ८ एप्रिल २०२५ :-देशात आधीच महागाईने डोके वर काढलेले असताना, केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे सामान्य गृहिणींचं बजेट पार कोलमडून गेलं आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत तब्बल ५० रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. स्वयंपाकाच्या ओट्यावर उभ्या असलेल्या लाखो महिलांच्या डोळ्यांत या निर्णयाने पाणी आणलं आहे.
केंद्र सरकारने १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ८०३ रुपयांवरून थेट ८५३ रुपयांवर नेली आहे. ही दरवाढ ८ एप्रिलपासूनच लागू झाली असून, आता प्रत्येक घराला महिन्याला ५० रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींनाही याचा फटका बसणार आहे. सबसिडी असलेला गॅसही ५०३ वरून ५५३ रुपयांवर पोहोचला आहे.
दैनंदिन जीवनात आधीच कांदा, टोमॅटो, दुध, डाळी, तेल यांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना, आता गॅसचे दर वाढल्याने गृहिणींचं बजेट पार गडगडलं आहे. मासिक उत्पन्न कमी असलेल्या कुटुंबांसाठी हे एक गंभीर संकट आहे. एकाच घरात तीन-चार सदस्य असले, तरी महिन्यात दोन सिलेंडर लागतात आणि त्यासाठी आता सुमारे १७०० रुपयांपर्यंत खर्च येतो.
घर चालवणाऱ्या स्त्रियांना आता आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, दवाखान्याच्या खर्चासाठी वाचवलेले पैसेही गॅससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. ‘लाडक्या बहिणीचं ओझं वाढलं’, अशा शब्दांत एका गृहिणीने आपली भावना व्यक्त केली. कुटुंबातील जबाबदारी सांभाळताना गृहिणींना आता दररोज नवनवीन आव्हानांना तोंड द्यावं लागत आहे.
स्वयंपाकघर हे फक्त जेवण शिजवण्याचं ठिकाण नसून तिथेही आता खर्चाचं गणित चालू झालं आहे. गॅस महागल्यामुळे अनेक कुटुंबांनी आता एलपीजीऐवजी अल्टरनेटिव्ह फ्युएल – जसं की चूल, बायोगॅस किंवा इलेक्ट्रिक कुकर यांचा विचार सुरू केला आहे. मात्र ग्रामीण भागात यामध्येही अडचणी आहेत.
गरीब महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या उज्ज्वला योजनेचा काहीसा फायदा नक्कीच झाला होता, पण सततच्या दरवाढीमुळे तो फायदा आता धूसर होतोय. “गॅस मिळतो, पण भरता येत नाही,” असं म्हणणाऱ्या लाभार्थी महिला सध्या हवालदिल झाल्या आहेत.
गॅसच्या किमतीत वाढ म्हणजे केवळ एक उत्पादन महाग झालं नाही, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्याची लढाई आणखी अवघड झाली आहे. यातून सुटका केव्हा व कशी होणार, हे सांगता येत नाही. सरकारने या दरवाढीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे.
