अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ८ एप्रिल २०२५:-गरिबांना स्वतःचे घर मिळावे, त्यांचे स्वप्न साकार व्हावे या हेतूने केंद्र व राज्य शासनाने घरकुल योजना सुरू केली. मात्र, अकोट तालुक्यात या योजनेचे वास्तव भयावह आहे. सरकारी योजनेतून गरिबांना हक्काचे घर मिळण्याऐवजी, भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडलेल्या या योजनेत लाभार्थ्यांना चक्क घर मिळवण्यासाठी ‘हप्ता’ द्यावा लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
घरकुलासाठी हप्ता: गरिबांच्या हक्कावर गदा
अकोट तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांकडून घरकुलाच्या प्रत्येक टप्प्याच्या चेकसाठी ठरावीक रक्कम मागितली जात असल्याचे उघड झाले आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील काही अधिकाऱ्यांकडून घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ५००० रुपये, तर चेक पास करण्यासाठी अभियंत्याकडून ५०० रुपये प्रती चेक, ग्राम रोजगार सेवकाकडून मस्टर्ड बनवण्यासाठी ४०० रुपये अशी रक्कम मागितली जात आहे.
लाभार्थ्यांनी अकोला न्यूज नेटवर्कसमोर ही माहिती देताना सांगितले की, जे लाभार्थी हप्त्याचा पैसा देण्यास असमर्थ असतात त्यांची घरकुल बांधकाम प्रक्रिया रखडते. चेक रोखून ठेवले जातात, कामावर नजर ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणला जातो.
ग्रामपंचायतींची भूमिकाही संशयास्पद
घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरत आहे. अनेक गावांत स्थानिक पदाधिकारी व ग्रामसेवक मिळून घरकुलासाठी आलेल्या निधीच्या वाटपावर बारीक नजर ठेवून हप्ता वसूल करत असल्याचे आरोप आहेत.
“आम्हाला हक्काचे घर मिळावे म्हणून शासनाने योजना सुरू केली. पण आम्हाला हे घर मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागत आहे. हा आमच्यासाठी मोठा अन्याय आहे,” असे एका महिला लाभार्थ्याने सांगितले.
शासनाच्या उद्दिष्टांची फक्त कागदोपत्री पूर्तता
दरवर्षी घरकुल योजनेसाठी तालुक्याला विशिष्ट उद्दिष्ट दिले जाते. कागदोपत्री हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यासारखे दाखवले जाते. पण प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे काम रखडते, काहींना चेक मिळत नाहीत, तर काहींना अपूर्ण रक्कम दिली जाते.
अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक मागण्यांमुळे अनेक गरिब कुटुंबांना सरकारने दिलेले घर मिळत नाही. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे घरकुल योजनेचा मूळ हेतूच फसतो आहे.
अशिक्षित लाभार्थ्यांची फसवणूक
ग्रामपंचायतीमधील काही अधिकारी व पदाधिकारी अशिक्षित व अडाणी लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या कारणांनी गोंधळात टाकतात. घरकुलाची प्रक्रिया समजून घेणे अशक्य झाल्याने लाभार्थी जे काही सांगितले जाते ते मान्य करतात. त्यामुळेच एका घरकुलासाठी घरकुल पात्राता पासून ते चेक पास करें पर्यंत ५ ते ६ हजारांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते.
गरज कार्यवाहीची: प्रशासन गप्प का?
या प्रकारांमुळे गरीब लाभार्थ्यांचे खिसे रिकामे होतात, पण त्यांना काहीच म्हणता येत नाही. अनेकजण भीतीमुळे तक्रारही करत नाहीत. अकोट तालुक्यात अशी अनेक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. तरीही संबंधित विभाग किंवा जिल्हा प्रशासन यावर काही कारवाई करत असल्याचे दिसून येत नाही.
या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यरत व्हावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
घरकुल योजनेचे मूळ स्वरूप
घरकुल योजना ही गरीब व गरजूंना निवारा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि राज्य सरकारने विविध गृहनिर्माण योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यांत निधी वितरित केला जातो – पहिला टप्पा घरकुल सुरू करण्यासाठी, दुसरा टप्पा अर्धवट बांधकामानंतर, आणि तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर.
पण अकोटसारख्या ठिकाणी प्रत्येक टप्प्यावर हप्ता द्यावा लागतो हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. लाभार्थ्यांनी चेक मिळवण्यासाठी ५००-५०० रुपयांचे ‘रखडलेले चेक’ सोडवावे लागतात ही परिस्थिती शासनाच्या ‘घर प्रत्येकासाठी’ या संकल्पनेला काळीमा फासणारी आहे.
लोकशाहीला धक्का, गरिबांच्या अधिकारांचा छळ
शासनाच्या योजना जनतेसाठी असतात. त्या पारदर्शकपणे अंमलात येणे आवश्यक असते. मात्र अशा प्रकारचे घरकुल भ्रष्टाचार हे केवळ आर्थिक शोषण नाही, तर गरिबांच्या स्वप्नांचा खून आहे.
“घर मिळण्यासाठी योजना आहे, पण योजनेतून हक्क मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागते,” हा नागरिकांचा संताप आता उफाळून येत आहे. त्यामुळे अकोटसह जिल्हाभरात अशा प्रकारांची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.
घरकुल योजना ही गरिबांसाठीचा आधारस्तंभ आहे. पण या योजनेतून जर भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर पोसला जात असेल, तर गरिबांचे स्वप्नं कधीच सत्यात उतरणार नाही. प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, हीच वेळेची गरज आहे.
