अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ७ एप्रिल २०२५:-भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्यूटीमध्ये 2 रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील इंधन दरांवर होणार असून, किरकोळ ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय आणि त्यामागील पार्श्वभूमी
जागतिक तेल बाजारात सध्या अनिश्चितता आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आर्थिक ताळेबंद सांभाळण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी एक्साईज ड्यूटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
पेट्रोल-डिझेलवरील नवीन दर कधीपासून लागू?
केंद्र सरकारने घोषित केले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढलेले उत्पादन शुल्क आज मध्यरात्रीपासून (१२ वाजता) लागू होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना उद्यापासून पेट्रोल पंपांवर दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांवर परिणाम होणार की नाही?
सरकारचा दावा आहे की, ही एक्साईज ड्यूटी वाढ केवळ सरकारच्या महसूलासाठी असून ग्राहकांवर त्याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना सध्यातरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात वाढ न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
मात्र वास्तव वेगळं?
अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, उत्पादन शुल्क वाढले की त्याचा परिणाम थेट कंपन्यांच्या खर्चावर होतो. त्यामुळे त्या नफा अबाधित ठेवण्यासाठी हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर ढकलतात. त्यामुळे लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेल कंपन्यांची भूमिका
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्यांच्या मूल्यनिर्धारण धोरणात बदल करावा लागणार आहे. सध्या त्यांनी दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास, त्यांना दर वाढवावी लागेल.
सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम
भारतातील बहुसंख्य नागरिक आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचा वापर करतात. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले की, याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो. यामुळे:
- प्रवास खर्चात वाढ
- माल वाहतुकीच्या दरात वाढ
- किरकोळ वस्तूंच्या किंमतीत वाढ (महागाई)
- घरगुती खर्चात वाढ
अशा प्रकारे इंधन दरवाढ सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारी ठरते.
एक्साईज ड्यूटी म्हणजे काय?
उत्पादन शुल्क म्हणजे उत्पादनाच्या वेळी केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर. हा कर उत्पादकाकडून घेतला जातो, मात्र अंतिमतः तो ग्राहकाच्या खिशातूनच जातो, कारण तो उत्पादनाच्या किंमतीत समाविष्ट असतो. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर एक्साईज ड्यूटी वाढली की, त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो.
राज्य सरकारांचा कर (VAT) आणि त्याचा प्रभाव
पेट्रोल आणि डिझेलवर केवळ केंद्र सरकारच नव्हे, तर राज्य सरकारही आपला कर (VAT) आकारतात. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवल्यानंतर राज्य सरकारही VAT दरात बदल करू शकतात. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये इंधनाचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त वाढू शकतात.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले आहे की, देशाच्या आर्थिक गरजांनुसार आणि जागतिक परिस्थिती पाहता हा निर्णय अपरिहार्य होता. मात्र विरोधकांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या मते, आधीच बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या सामान्य जनतेवर हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
इंधन दरवाढीचा पर्याय म्हणजे काय?
जगभरातील अनेक देश सध्या इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि सौर ऊर्जा यासारख्या पर्यायांवर भर देत आहेत. भारतातसुद्धा सरकारने EV साठी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. अशावेळी नागरिकांनी शक्य असल्यास पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळणे ही गरजेची बाब ठरत आहे.
