अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ७ एप्रिल २०२५:- अकोला जिल्ह्यात उन्हाळ्याचा तडाखा वाढत चाललेला असताना, हवामान खात्याने उष्णतेच्या लाटेचा (Heat Wave) इशारा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्व शाळांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये वर्गखोल्या थंड ठेवण्याची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमोपचार किट, पिण्याच्या पाण्याची सोय, तसेच पोषण आहारात थंड पेये व ओआरएसच्या पाकिटांचा समावेश करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे सगळं ऐकायला अत्यंत योग्य वाटतं. कारण वाढत्या तापमानात मुलांची तब्येत बिघडू नये, यासाठी ही खबरदारी आवश्यक आहे. मात्र, या सूचनांमुळे शाळांपुढे एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे – हे सगळं करायचं कसं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पैसा आणायचा कोठून?
शासनाचे आदेश योग्य, पण अंमलबजावणीसाठी निधी कुठे?
शाळांना वेळच्या वेळी पोषण आहारासाठी किंवा इतर मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिलं जातं. पण अनेक शाळांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे की, यंदाचं पोषण आहाराचं अनुदान अजून आलेलंच नाही. काही शाळांमध्ये तांदूळदेखील नव्हता, जो नुकताच दोन दिवसांपूर्वी मिळाला आहे.
जेव्हा अनुदान वेळेवर मिळत नाही, तेव्हा मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वर्ग स्वतःच्या खिशातून हे पैसे खर्च करतात. हा तात्पुरता उपाय असला तरी, उन्हाळ्यासारख्या संकटात खर्चाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होते. यामुळे शिक्षकांनाही आर्थिक ताण जाणवू लागतो.
शाळांमध्ये नसलेली मूलभूत सोयी
शासनाने वर्गखोल्या थंड ठेवण्यासाठी फॅन, कुलर वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये हे उपकरणेच उपलब्ध नाहीत. जिथे आहेत तिथे वीजबिल न भरल्यामुळे वीजपुरवठाच खंडित आहे. विद्युत पुरवठा नसताना हे उपकरणे वापरणं शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबतं किंवा त्यांची तब्येत बिघडण्याचा धोका वाढतो.
पोषण आहार: थंड पेये, फळे, व भाजीपाला
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात ताक, सरबत, संत्री, टरबूज, खरबूज, द्राक्षे, अननस, काकडी, कोथिंबीर यांचा समावेश असावा, असं सांगितलं आहे. ही गोष्टी उन्हाळ्यात शरीराला आवश्यक आहेत, पण यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणं अवघड ठरतंय.
उन्हाळ्यातील खर्च आणि वेळेचं नियोजन
पूर्वी एप्रिलच्या सुरुवातीलाच परीक्षा संपवून उन्हाळी सुट्टी दिली जात असे. यामुळे उन्हाच्या तीव्रतेपासून विद्यार्थी वाचत. मात्र, सध्याच्या वेळापत्रकामुळे उन्हाळ्याच्या सर्वात जास्त उष्णतेच्या काळात शाळा सुरू राहतात. त्यामुळे खर्च वाढतोच, पण शाळेतील मुलेही त्रस्त होतात.
मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा आर्थिक बोजा
शाळेतील प्रशासनाने या नव्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश असले तरी निधीचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी वर्गखोल्यांतून वर्ग गोळा करणे, दान घेणे, अथवा स्वतःच खर्च करणे हे पर्याय उरतात. पण हे दीर्घकालीन उपाय नाहीत. ही जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी शालेय प्रशासनाकडून होत आहे.
अकोल्यातील उन्हाळा वाढत आहे, आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचं संरक्षण करणं हे प्रत्येक शाळेचं कर्तव्य आहे. महसूल मंत्रालयाने दिलेले आदेश योग्य आणि गरजेचे आहेत. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारा आर्थिक पाठबळ दिलं न गेल्यास ते आदेश केवळ कागदावरच राहतील. शासनाने तातडीने शाळांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अन्यथा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल आणि शिक्षकांवरचा ताण अधिक वाढेल.
