अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ५ एप्रिल २०२५:-राज्यात कर्जमाफीचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापलेला आहे. नेहमीच चर्चेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या कर्जमाफीबाबत आता कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी थेट आणि सडेतोड भूमिका घेतली आहे. कर्जमाफी म्हणजे शेतीला आधार देण्याचं एक साधन असावं, असं सरकारचं म्हणणं असतानाच, शेतकऱ्यांकडून याचा उपयोग इतर कामांसाठी केल्याच्या आरोपांमुळे एक वेगळाच वाद पेटला आहे.
कृषीमंत्र्यांचे रोखठोक वक्तव्य
अलीकडेच एका कार्यक्रमात उपस्थित असताना कृषीमंत्री कोकाटे यांना कर्जमाफीविषयी विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी अतिशय थेट भाषेत उत्तर देत शेतकऱ्यांना सवाल केला – “पाच-दहा वर्ष कर्जमाफीची वाट पाहता, तोपर्यंत कर्ज भरत नाही. कर्जमाफी झाली की त्यातून साखरपुडा करता, लग्न करता, पण शेतीमध्ये एक रुपयाही गुंतवत नाहीत!”
हे वक्तव्य केवळ व्यक्तिगत नव्हते, तर राज्यातील संपूर्ण कृषी व्यवस्थेवर एक प्रश्नचिन्ह उभं करणारे होते. कोकाटे यांचं म्हणणं आहे की, कर्जमाफी ही शेतीसाठी आहे, वैयक्तिक सोयीसाठी नव्हे. पण अनेक शेतकरी त्याचा वापर इतर खर्चासाठी करतात, ज्यामुळे शेतीतून उत्पादन वाढण्याऐवजी आर्थिक साखळी अजून खालावते.
सरकारची मदत – पण तिचा योग्य वापर हवा
कृषीमंत्री पुढे म्हणाले की, “सरकार आता शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर शेतीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीही पैसे देत आहे. पाईपलाईन, सिंचन, शेततळं यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतोय. पण खरा प्रश्न असा आहे की, शेतकरी स्वतःकडून शेतीमध्ये गुंतवणूक करतात का?”
हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेकदा सरकारकडून योजना जाहीर होतात, निधी दिला जातो, पण शेवटी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतीला होतो का, यावर शंका निर्माण होते. कारण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती, योजना समजून घेण्याची तयारी, आणि योजनांचा उपयोग करून उत्पादन वाढवण्याची मानसिकता कमी प्रमाणात दिसून येते.
कर्जमाफी : उपाय की समस्येचं मूळ?
कर्जमाफी ही काही वेळा आवश्यक असते – दुष्काळ, नापिकी, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन बिघडतं, उत्पन्न घटतं, आणि ते कर्जफेड करू शकत नाहीत. अशा वेळी कर्जमाफी ही एक दिलासा देणारी उपाययोजना असते. मात्र, ती सवय झाली की तीच एक आर्थिक साखळी तयार करते – “कर्ज घे, वाट पाहा, सरकार माफ करेल!”
अशा मानसिकतेचा परिणाम म्हणजे आर्थिक नियोजनाचा अभाव, शेतीतील गुंतवणुकीची अनास्था आणि भविष्यातील अडचणींना निमंत्रण.म्हणूनच कोकाटे यांनी कर्जमाफीपेक्षा शेतीच्या मूलभूत सुधारणा आणि त्यासाठी गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने पावलं उचलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
शेतकऱ्यांची बाजूही महत्त्वाची
मात्र, केवळ शेतकऱ्यांना दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. अनेक शेतकरी आजही नैसर्गिक आपत्तींशी झगडत आहेत, बाजारभावाच्या अस्थिरतेशी लढत आहेत, आणि त्यांना हवामान, कीड नियंत्रण, तांत्रिक माहिती, बाजारपेठ यांचा योग्य सल्ला व मार्गदर्शन मिळत नाही.
त्यामुळे कर्जमाफीची गरज ही त्यांच्या अनिच्छेने निर्माण होते, त्यांची इच्छा देखील शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची असते, पण परिस्थिती तशी नसते. त्यामुळे सरकारने योजनांची माहिती पोहोचवणे, सल्लागार यंत्रणा प्रभावी बनवणे, आणि मार्गदर्शन वाढवणेही तितकंच गरजेचं आहे.
राजकीय भाष्य की वास्तव चित्र?
कोकाटे यांचं वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलं असलं, तरी त्यामागचं वास्तव नाकारता येणार नाही. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा गैरवापर केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे हे वक्तव्य राजकारणापुरतं मर्यादित न राहता, ते शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारं आहे.
कर्जमाफी ही तात्पुरती मदत असली तरी ती शेवटी शाश्वत उपाय नाही. कर्जमाफीच्या पैशाचा उपयोग शेतीच्या सुधारण्यासाठी, उत्पादनवाढीसाठी आणि आत्मनिर्भरतेसाठी व्हायला हवा. शेतकऱ्यांनीही आता केवळ मदतीची अपेक्षा न करता स्वतःहून पुढाकार घेऊन योजनांचा योग्य वापर करावा लागेल. त्याचबरोबर सरकारनेही शेतकऱ्यांची विश्वासार्हता जपून, त्यांना तांत्रिक, आर्थिक व मानसिक बळ देणं आवश्यक आहे.
माणिकराव कोकाटे यांचं वक्तव्य हे एक जागरूकतेचं घंटानाद आहे – शेतकऱ्यांनीही आता याकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे!
