अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ३ एप्रिल २०२५:-पातूर पंचायत समितीतील घरकुल विभाग हा सध्या भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू ठरत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. घरकुल मंजुरीपासून ते अंतिम हप्त्याच्या वाटपापर्यंत अनेक अडथळे उभे केले जात आहेत, आणि यामधूनच लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. घरकुल मंजुरीसाठी ग्रामसेवक आणि सरपंचांना लाच द्यावी लागते, त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांचे ठरलेले रेट आहेत. ही परिस्थिती प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अधिकच गंभीर होत चालली आहे.
घरकुल मंजुरी आणि हप्त्यांचे गडबडीतले अर्थकारण
घरकुल मंजुरीच्या प्रक्रियेत पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना मंजुरी मिळवण्यासाठी ५,००० ते ७,००० रुपयांची मागणी केली जाते. त्यानंतर, जीपीएस फोटो काढण्यासाठी अभियंत्यांना ५०० रुपये दिले जातात. पहिला हप्ता मिळवण्यासाठी काही गावांमध्ये ५०० ते २,००० रुपयांची लाच द्यावी लागते. दुसऱ्या हप्त्यासाठी तर थेट सरळ शिफारशीची मागणी केली जाते आणि त्यासाठी मोठी रक्कम उकळली जाते.
शिफारशींचे राजकारण आणि आर्थिक पिळवणूक
घरकुल मंजुरी मिळाल्यानंतर पहिला हप्ता मिळतो, पण दुसऱ्या हप्त्यासाठी पुन्हा शिफारस का लागते? हा प्रश्न निर्माण होतो. लाभार्थ्याने सर्व कागदपत्रे आणि बांधकाम पूर्ण केलेले असतानाही, पंचायत समितीतील अधिकारी आणि सरपंच मिळून नवनव्या अडचणी निर्माण करून पैसे वसूल करतात. काही वेळा सरपंचांनी हप्ता टाकण्यास नकार दिला, असे सांगून देखील लाभार्थ्यांकडून पैसे मागितले जातात.
गटविकास अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती – भ्रष्टाचाराला खुले आमंत्रण?
पातूर पंचायत समितीत अनेक वर्षांपासून पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी नाही. त्यामुळे येथे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. वरिष्ठ अधिकारी या परिस्थितीकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. संपूर्ण घरकुल योजनेचा गैरवापर करून गरीब लाभार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुबाडले जात आहे, याची जबाबदारी कोण घेणार?
प्रशासनाने तात्काळ लक्ष द्यावे!
घरकुल योजना ही गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी आहे. मात्र, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ती स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली आहे. प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि लाभार्थ्यांची पिळवणूक थांबवावी, हीच सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
