अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २ एप्रिल २०२५:-महाराष्ट्र शासनाने वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी ठरविण्यात आले की, स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना 15 टक्के कर सवलत मिळणार आहे. ही योजना वाहतूक व्यवस्थेला सुधारणा करण्यासाठी तसेच जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राबविली जात आहे.
वाहन स्क्रॅप धोरणाचे फायदे
- वातावरणपूरक उपक्रम: जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून हटविली जातील, ज्यामुळे हवा स्वच्छ राहील.
- वाहनधारकांसाठी प्रोत्साहन: नवीन वाहन खरेदीसाठी मिळणाऱ्या कर सवलतीमुळे वाहनधारकांचे आर्थिक भार हलका होईल.
- वाहतुकीची सुरक्षितता: नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वाहनांमुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
- नवीन उद्योगांना चालना: वाहन स्क्रॅपिंग सेंटर तसेच नवीन वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेल.
कोणाला आणि कशी मिळणार कर सवलत?
नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (RVSF) स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढणाऱ्या वाहनधारकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी पुढील अटी लागू असतील:
परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून 8 वर्षांच्या आत आणि परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना 15 वर्षांच्या आत मोडीत काढल्यास ही सवलत लागू होईल.
यापूर्वी 10 टक्के कर सवलत देण्यात येत होती, मात्र आता ती 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
एकरकमी कर भरावयाच्या वाहनांसाठीही ही 15% सवलत लागू असेल.
वार्षिक कर असलेल्या वाहनांसाठी, परिवहन वाहनांना 8 वर्षे आणि परिवहनेतर वाहनांसाठी 15 वर्षांपर्यंत वार्षिक कर सवलत मिळेल.
स्क्रॅप केल्यानंतर मिळणारे ठेव प्रमाणपत्र (Deposit Certificate) कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षांपर्यंत वैध राहणार आहे.
कोणत्या वाहनांसाठी ही योजना लागू?
जर वाहनधारकाने त्याचे जुने वाहन मोडीत काढले असेल आणि त्याच प्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करीत असेल (उदा. दुचाकीसाठी दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलक्या मोटार वाहनासाठी त्याच प्रकारचे वाहन), तरच ही सवलत मिळेल. तसेच, सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सवलत तीन वर्षांच्या आत स्क्रॅप केलेल्या वाहनांनाच लागू होईल.
सरकारच्या निर्णयाचा प्रभाव
हा निर्णय राज्यातील हजारो वाहनधारकांना लाभदायक ठरणार आहे. त्यामुळे जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांचा टक्का कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरण स्वच्छ राहील. तसेच, वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल, परिणामी नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील.महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय नागरिकांसाठी तसेच संपूर्ण वाहन उद्योगासाठी लाभदायक आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक प्रणालीला चालना मिळेल आणि वाहनधारकांना नवीन वाहन खरेदीसाठी मोठे प्रोत्साहन मिळेल. जुनी वाहने स्क्रॅप करून नव्या वाहनांची नोंदणी करणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार असून, वाहनधारकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
