अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २९ मार्च २०२५:-महाराष्ट्र राज्यात १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.
फास्टॅग म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे?
फास्टॅग ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित एक प्रणाली आहे, जी वाहनांना टोल नाक्यावर रोख पैसे न भरता स्वयंचलित पद्धतीने टोल भरण्याची सुविधा देते. यामुळे टोल नाक्यावर लागणारा वेळ आणि इंधन वाचते.
फास्टॅग वापरण्याचे काही महत्त्वाचे फायदे:
टोल नाक्यांवर गर्दी कमी होते.
इंधनाची बचत होते.
वाहनचालकांना रोख रक्कम बाळगण्याची गरज उरत नाही.
डिजिटल व्यवहारामुळे पारदर्शकता वाढते.
१ एप्रिल २०२५ नंतरचे नियम आणि अंमलबजावणी
राज्यातील सर्व टोल प्लाझांवर फास्टॅग सक्तीने लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांकडे फास्टॅग नसेल, त्यांना १ एप्रिल २०२५ पासून दुप्पट टोल भरावा लागेल. हा नियम सर्व प्रकारच्या खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी लागू असणार आहे.
फास्टॅग कुठे आणि कसा मिळवता येईल?
फास्टॅग खालील ठिकाणी सहज उपलब्ध आहे:
बँका (SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank इत्यादी)
पेट्रोल पंप आणि टोल नाके
ऑनलाइन पोर्टल (Paytm, Amazon, Flipkart इ.)
फास्टॅग वापरताना लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
- बँकेत पुरेसे शिल्लक असणे आवश्यक – फास्टॅग कार्यान्वित राहण्यासाठी खात्यात पुरेसा शिल्लक रक्कम असणे गरजेचे आहे.
- फास्टॅग नवीनीकरण वेळेवर करणे गरजेचे – काही वेळा फास्टॅगची वैधता संपते, त्यामुळे त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
- फास्टॅग चुकीच्या वाहनावर लागू होणार नाही – एकाच फास्टॅगचा वापर दुसऱ्या वाहनासाठी करता येणार नाही.
फास्टॅग नसल्यास होणारे दंड आणि दुप्पट टोल शुल्क
१ एप्रिल २०२५ नंतर फास्टॅग नसेल तर संबंधित वाहनचालकांना टोल शुल्काच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या टोल प्लाझावर साधे टोल शुल्क ₹१०० असेल तर फास्टॅग नसेल तर ₹२०० भरावे लागेल.
सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका
सरकार आणि MSRDC या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध मोहिमा राबवणार आहे. टोल नाक्यांवर सूचना फलक लावले जातील तसेच फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना SMS किंवा नोटीसेसद्वारे कळवले जाईल.
फास्टॅग प्रणालीमुळे टोल वसुली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच फास्टॅग लावून घेतले पाहिजे, अन्यथा त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. या नव्या व्यवस्थेमुळे टोल प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होईल, ज्याचा थेट फायदा वाहनचालक आणि प्रवाशांना मिळेल.
