अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २९ मार्च २०२५:- अकोट तालुक्यातील ग्राम निजामपूर येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी राभा किसन गवई यांच्या कुटुंबाला शासनाच्या वतीने आर्थिक मदतीचा धनादेश प्रदान करण्यात आला. या वेळी ग्राममहसूल अधिकारी चिकार, महसूल मित्र गोपाल अरबट, पोलीस पाटील तसेच गावकरी आणि नागरिक उपस्थित होते. ही मदत शेतकरी कुटुंबाच्या दुःखात शासन सहभागी असल्याचे प्रतिक मानली जात आहे.
शेतकरी आत्महत्येची पार्श्वभूमी
निजामपूर येथील ४५ वर्षीय शेतकरी पुत्र राभा किसन गवई यांनी दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ४ ते ५ वाजेदरम्यान स्वतःच्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण स्पष्ट झाले नसले तरीही, आर्थिक ताणतणाव आणि शेतीशी संबंधित अडचणी या कारणांमुळे त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असण्याची शक्यता आहे. मृतकाच्या पश्चात त्यांची आई, पत्नी, दोन मुले आणि आप्त परिवार आहे.
शासनाची मदत आणि पाठींबा
शासनाने त्वरित कार्यवाही करत गवई कुटुंबाला आर्थिक मदतीचा धनादेश प्रदान केला. महसूल विभागाच्या वतीने ग्राममहसूल अधिकारी चिकार यांनी हा धनादेश सुपूर्द केला. महसूल मित्र गोपाल अरबट यांनी सांगितले की, “ही मदत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी आहे आणि शासन अशा संकटात असलेल्या कुटुंबांसाठी सदैव तत्पर आहे.”
स्थानिक प्रशासनाची भूमिका
निजामपूर ग्रामस्थ आणि महसूल विभागाच्या सहकार्याने हा मदत कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला. पोलीस पाटलांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. गावकऱ्यांनीही या संकटसमयी गवई कुटुंबाला आधार दिला आणि त्यांना मानसिक पाठबळ मिळावे यासाठी प्रयत्न केले.
शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण आणि उपाययोजना
सतत वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आर्थिक अडचणी, कर्जाचा भार, हवामानातील अनिश्चितता आणि पीक नुकसानीमुळे शेतकरी तणावाखाली येतात. शासनाने या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, अनुदानित खत आणि बियाणे योजना यांचा समावेश आहे. मात्र, या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत त्याची योग्य माहिती पोहोचवणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील पावले
शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांमध्ये कपात करण्यासाठी शासनाने विविध पावले उचलली असली तरी, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासन, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसाठी एक सक्षम आधार व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना त्वरित मदत देण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे हीच खरी काळाची गरज आहे.
