अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २६ मार्च २०२५:-महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी ₹12,000 इतके निवृत्तीवेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कामगार मंत्री अ‍ॅड. आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली.
बांधकाम कामगारांसाठी नव्या योजनेची घोषणा
अ‍ॅड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, सन 1996 मध्ये केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा लागू केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2007 मध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आखले आणि 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
या मंडळात 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार नोंदणी करू शकतात व विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, 60 वर्षांनंतर नोंदणी होऊ शकत नाही आणि कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने आता निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नोंदणी कालावधीनुसार लाभाचे स्वरूप
या योजनेनुसार, कामगारांनी केलेल्या नोंदणीच्या कालावधीनुसार त्यांना निवृत्तीवेतन मिळणार आहे –
✔ 10 वर्षे नोंदणी पूर्ण: वार्षिक ₹6,000 (50% लाभ)
✔ 15 वर्षे नोंदणी पूर्ण: वार्षिक ₹9,000 (75% लाभ)
✔ 20 वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण: वार्षिक ₹12,000 (100% लाभ)
या निर्णयाचा फायदा सध्या मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. तसेच भविष्यातही नोंदणी होणाऱ्या कामगारांसाठी ही योजना अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.
कामगारांसाठी मोठी दिलासा देणारी योजना
अ‍ॅड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, “या योजनामुळे लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि कायद्याच्या तरतुदी लक्षात घेऊन लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.”
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी भविष्यसुरक्षा!
बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे योगदान देतात. मात्र, या क्षेत्रातील कामगारांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ही नवीन निवृत्तीवेतन योजना त्याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे उतारवय अधिक सुरक्षित होईल. भविष्यात सरकारकडून आणखी काही नवीन योजना येण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगारांना होईल.
