अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ मार्च २०२५:-मागील काही वर्षांपासून शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. सततची निसर्गाची अवकृपा, बाजारातील अनिश्चितता आणि सरकारी यंत्रणेतील दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. अकोला जिल्ह्यात सध्या शेतीकर्जाची कोटी रुपयांची थकबाकी असून, अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड न करता कर्जमाफीच्या आशेवर वाट पाहिली. मात्र, सरकारकडून अजूनही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही.
निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने हवेत विरली!
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफी हा मुख्य प्रचाराचा मुद्दा होता. महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, तर भाजपच्या विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची हमी दिली होती. मात्र, सत्ता स्थापन झाल्यानंतर महायुती सरकारने या आश्वासनांबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीनंतर कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून, सरकारच्या भूमिकेबाबत मोठी नाराजी आहे.
अतिवृष्टी आणि बाजारातील मंदीने शेतकरी संकटात
यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे अकोला जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाली. पिकांचे उत्पादन घटले असून, बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले.
सरकारकडून नुकसानभरपाईची घोषणा झाली असली तरी ती फारच तोकडी आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेतीकर्ज फेडणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीची घोषणा केली जात असेल, तर ती त्वरित अंमलात आणली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
बँकांकडून कर्जफेडीचा तगादा
बँकांनी आता थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे. काही शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जात असून, वेळेत कर्ज न भरल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला जात आहे.
याशिवाय, खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जामुळेही अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कर्जाच्या दबावामुळे काही शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शून्य टक्के व्याजसवलतही अडचणीत
सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे, ३१ मार्चपर्यंत पीककर्ज फेडल्यास शून्य टक्के व्याजसवलत दिली जाणार आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे भरणे शक्य नसल्याने ही सवलत मिळणार नाही. परिणामी, त्यांना अधिक व्याज आणि दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागेल.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवा!
शेती हा देशाचा कणा आहे, पण तोच कणा आज कमकुवत होत चालला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक न करता त्यांच्या हितासाठी त्वरित निर्णय घ्यावेत, अन्यथा भविष्यात हे असंतोषाचे रूप धारण करू शकते.
शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देऊन त्यांची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतीकर्जाचा प्रश्न हा राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याचा विषय नसून, तो शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, हीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
