अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ मार्च २०२५:- जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारच्या मध्याह्न भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण पुरवले जाते, मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून या योजनेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शाळांमध्ये पोषण आहारासाठी लागणारा तांदूळ आणि इतर धान्याचा पुरवठा ठप्प झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागत आहे.
ही परिस्थिती एवढी गंभीर झाली आहे की, काही शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी गावागावात फिरून लोकवर्गणी मागण्याची वेळ आली आहे. शालेय व्यवस्थापनाला सरकारकडून कुठलीही ठोस मदत मिळत नसल्याने, शिक्षक आणि गावकरी स्वतःच्या हिंमतीवर परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शालेय पोषण आहार संकटात का?
मध्याह्न भोजन योजना सुरू करताना गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार मिळावा हा उद्देश ठेवण्यात आला होता. मात्र, सरकारी पुरवठा ठप्प झाल्याने अकोला जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये गेले दोन महिने विद्यार्थी उपाशी राहत आहेत.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जेवण न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शालेय उपस्थिती प्रमाणही घटत आहे.
शिक्षक आणि पालकांचा संताप
योजनेत अडथळे आल्याने शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी गावात वर्गणी गोळा करावी लागत आहे. या प्रकारामुळे शिक्षक आणि पालक प्रचंड नाराज आहेत.
एका स्थानिक पालकाने संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले:
“शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की गावोगाव तांदूळ मागत फिरायचे? आम्ही आमच्या मुलांना शाळेत शिकण्यासाठी पाठवतो, उपाशी राहण्यासाठी नाही!”
अनेक ठिकाणी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून धान्य विकत घेतले आहे. मात्र, हे किती दिवस चालेल? सरकारने तातडीने मदत केली नाही, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.
शिक्षकांची व्यथा: ‘आम्ही शिकवायचं की भीक मागायची?’
एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने आपल्या वेदना व्यक्त करताना सांगितले:
“विद्यार्थ्यांना शिकवायचं की तांदूळ मिळवण्यासाठी गावोगाव फिरायचं, हेच कळत नाही. आम्ही सरकारी शिक्षक असलो तरी आता समाजात भीक मागावी लागत आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे.”
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे की त्यांच्यासाठी अन्न मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षणापेक्षा पोषणाची चिंता वाढली आहे, जी शासनाच्या अपयशाची लक्षणे दर्शवते.
स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देऊन पोषण आहाराची व्यवस्था सुरळीत केली नाही, तर अनेक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल. या परिस्थितीवर त्वरीत लक्ष देणे, ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
तातडीची कारवाई गरजेची!
अकोल्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू झालेल्या या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण दोन्ही धोक्यात आले आहे. शिक्षकांना शैक्षणिक जबाबदारीपेक्षा जेवण मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे, ही प्रशासनाची मोठी अपयशाची पातळी दर्शवते.
शासनाने त्वरित मध्याह्न भोजन योजनेचा अडथळा दूर करून विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी पोषण आहार मिळेल, याची खात्री करावी. अन्यथा, भविष्यात हा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो.
