अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५मार्च २०२५:-महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल घडवण्यासाठी CBSE पॅटर्नवर आधारित नवं शिक्षण धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर समर्पक शिक्षण मिळेल, मात्र यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये काही संभ्रम निर्माण झाला होता. शिक्षणमंत्र्यांनी यावर सविस्तर स्पष्टीकरण देत हा संभ्रम दूर केला आहे.
NCERT अभ्यासक्रम आणि राज्यातील बदल
या नव्या धोरणाअंतर्गत NCERT च्या अभ्यासक्रमाचा स्वीकार केला जाणार असला तरी राज्य मंडळाची (MSBSHSE) भूमिका कायम राहणार आहे. राज्यातील शाळांसाठी बालभारती स्वतंत्रपणे नवीन पाठ्यपुस्तकं तयार करेल. NCERT च्या पुस्तकांचा सखोल अभ्यास करून त्यात महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार आवश्यक ते बदल केले जातील. या प्रक्रियेत SCERT (State Council of Educational Research and Training) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
अंमलबजावणी चार टप्प्यांत
हे नवं धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाणार असून, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची सुरुवात होईल. संपूर्ण राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी चार टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना नव्या अभ्यासक्रमाची सवय लावण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल.
राज्य मंडळ बंद होणार नाही
शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, महाराष्ट्राची समृद्ध शैक्षणिक परंपरा लक्षात घेता राज्य मंडळ बंद होणार नाही. १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य मंडळाच घेईल. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांवर बोर्ड निवडीसाठी कोणतंही बंधन नसेल. विद्यार्थी CBSE किंवा राज्य मंडळाच्या पॅटर्ननुसार शिक्षण घेऊ शकतील.
नव्या पद्धतीने शिक्षण अधिक उपयुक्त
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नव्या अभ्यासक्रमात घोकंपट्टीऐवजी संकल्पनात्मक शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. सतत मूल्यमापन (CCE), व्यावहारिक ज्ञान, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, सॉफ्ट स्किल्स आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे कौशल्यविकास होईल आणि त्यांना भविष्यातील करिअरसाठी उत्तम संधी उपलब्ध होतील.
शिक्षक आणि पालकांचा विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न
शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं की, या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. राज्यातील शिक्षक आणि पालक यांना नव्या धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे समजून घेता यावी, यासाठी शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमार्फत विशेष मार्गदर्शन दिलं जाणार आहे.शालेय शिक्षणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवातCBSE पॅटर्नचा स्वीकार करताना राज्यातील शैक्षणिक गरजा आणि स्थानिक भाषा, संस्कृती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे हा बदल विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. महाराष्ट्र सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील शिक्षण प्रणाली अधिक आधुनिक, कौशल्याधारित आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्याची शक्यता आहे.
