अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २१ मार्च २०२५:-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. ओबीसी आरक्षण आणि वार्डरचना यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, मे महिन्याच्या सुरुवातीस या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. जर त्या वेळी न्यायालयाने निवडणुकांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले, तरीदेखील प्रत्यक्ष निवडणुका डिसेंबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वार्डरचना आणि आरक्षणाचा पेच कायम
महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नवीन वार्डरचना कशी असावी हा मुद्दा गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. २०११ नंतर जनगणना झाली नसल्यामुळे नवीन लोकसंख्येच्या आधारे वार्डरचना करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, २०११ नंतरच्या अंदाजे लोकसंख्येच्या आधारे गट आणि गणवाटप करण्यात आले, परंतु हा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेला लागणार मोठा कालावधी
जर मे महिन्यातील सुनावणीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी मिळाली, तर त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासह इतर घटकांचे नियोजन करावे लागेल. निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी पाहता डिसेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत खालील टप्प्यांची पूर्तता करावी लागेल:
कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी, पण आशा कायम
राज्यात आमदार आणि खासदार निवडणुका वेळेवर पार पडल्या, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी आपली तयारी सुरू ठेवली असली, तरी निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
दिवाळीत मतदानाची शक्यता?
निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी पाहता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या दिवाळीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान होऊ शकते. मात्र, अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल.
सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे
सर्वसामान्य नागरिक, इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत आहेत. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षण, वार्डरचना आणि मतदार यादीचे अंतिम रूप या मुद्द्यांवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. मे महिन्यात या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार असल्याने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष त्या निकालाकडे लागले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य मे महिन्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. जर निकाल अनुकूल लागला, तर डिसेंबरपर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत सर्वच नेते, कार्यकर्ते आणि मतदार न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
