अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १४ मार्च २०२५:-राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे! महसूल व वन विभागाने उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे जाहीर करत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला.
नव्या सुधारित नियमांमुळे प्रक्रिया सुलभ
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि त्याच्या 2023 मधील सुधारित नियमांनुसार, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी, जर जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत झाली नाही, तर ती नोंद प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच होऊ शकत होती. त्यामुळे अनेक नागरिकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असे.
मात्र, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांना विलंबित जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदणी करण्याचा अधिकार दिला. या बदलामुळे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली.
स्थगिती उठवल्यामुळे नागरिकांना होणारे फायदे
राज्य सरकारने 21 जानेवारी 2025 रोजी विलंबित प्रमाणपत्रांवरील स्थगिती हटवल्याने अनेक कुटुंबांसाठी हे मोठे आश्वासन ठरले आहे. जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रे ही अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि वैयक्तिक कामांसाठी आवश्यक असतात. त्याचा उपयोग शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, सरकारी योजना, वारसाहक्क प्रमाणपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये केला जातो.
पूर्वीच्या अडचणी आणि नवीन निर्णयाचे महत्त्व
स्थगितीमुळे राज्यातील अनेक नागरिकांना विलंबित प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. परिणामी, त्यांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत होता. महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही समस्या दूर होईल.
महसूल व वन विभागाचा हा निर्णय पारदर्शक प्रशासन आणि सुटसुटीत सेवेकडे एक सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेवर आणि सुलभ पद्धतीने जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.
नागरिकांनी काय करावे?
ज्यांना जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र हवे आहे आणि ज्यांची नोंदणी उशिराने झाली आहे, त्यांनी तालुका तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा. नवीन सुधारणांनुसार, स्थानिक प्रशासन ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडणार आहे.
सरकारचा पुढील उद्देश
राज्य सरकार प्रशासन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यावर भर देत आहे. महसूल विभागाचा हा निर्णय नागरिकांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून भविष्यातही अशा सुधारणा अपेक्षित आहेत.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रशासकीय कामेही सुलभ आणि वेगवान होतील.
