अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १३ मार्च २०२५:-अन्न सुरक्षा विभागाचे निरीक्षक प्रभाकर काळे यांच्यावर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट, स्वीट मार्ट, कॅटरिंग सेवा आणि कॅफे चालकांचा आरोप आहे की, काळे साहेब तपासणीच्या नावाखाली लहान-मोठ्या चुका काढून त्यांना धमकावतात आणि लाखो रुपयांची मागणी करतात. त्यांची मागणी पूर्ण न केल्यास खोट्या केसेसमध्ये अडकविण्याची भीती दाखवली जाते. व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाकडे याबाबत तक्रारी केल्या असून, त्वरित कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
व्यापाऱ्यांचे आरोप आणि भ्रष्टाचाराचा प्रकार
व्यापाऱ्यांच्या मते, प्रभाकर काळे अचानक त्यांच्या आस्थापनांवर येतात आणि तपासणीच्या नावाखाली खाद्यपदार्थांची नासधूस करतात. यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. काही व्यापाऱ्यांनी आरोप केला आहे की, तपासणी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याबाबत काही व्यापाऱ्यांनी तक्रारी दिल्या असल्या तरी, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
लाचलुचपत विभागाकडून चौकशीची मागणी
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रभाकर काळे यांच्यावर यापूर्वीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. तरीही, त्यांच्या वर्तनात कोणताही बदल झालेला नाही. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काळे यांनी या मार्गाने करोडो रुपयांची संपत्ती जमवली आहे. त्यामुळे आयकर विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.
व्यापाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा – आंदोलनाचा इशारा
व्यापाऱ्यांनी प्रभाकर काळे यांच्या भ्रष्ट वर्तनाविरोधात लवकरात लवकर कठोर कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाने या प्रकरणाची त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा व्यापारी संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडतील.
प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील पावले
या प्रकरणावर अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि, व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.
अकोला शहरातील व्यापारी समुदाय अन्न निरीक्षक प्रभाकर काळे यांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. प्रशासनाने व्यापाऱ्यांच्या न्यायासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरक्षेसाठी तत्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा, व्यापाऱ्यांचे आंदोलन उग्र रूप धारण करू शकते. आता पाहावे लागेल की, प्रशासन यावर काय भूमिका घेतं आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कितपत कठोर पावले उचलते.
