अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ११ मार्च २०२५:-लाखो प्रवाशांसाठी जीवनवाहिनी ठरलेली एसटी महामंडळाची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच कठीण होत चालली आहे. 2025 च्या राज्य अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी कोणतीही ठोस आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे महामंडळाच्या अपेक्षांवर पुन्हा एकदा पाणी फेरले गेले आहे. नवीन बसेस खरेदीसाठी तसेच थकीत देणी भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असतानाही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने एसटीच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
नवीन बसेस नाहीत, सेवा सुधारण्याचा प्रश्नच नाही!
एसटी प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांसाठी एसटी हा प्रवासाचा एकमेव विश्वासार्ह पर्याय आहे. मात्र, जुनी आणि जीर्ण बसगाड्या, वारंवार बिघडणाऱ्या सेवा, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि वाढती इंधनखर्चाची तगाडी यामुळे महामंडळाला प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महामंडळाने नवीन बसेस खरेदीसाठी आणि सेवा सुधारण्यासाठी सरकारकडून विशेष निधीची मागणी केली होती. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, प्रवाशांना अपुऱ्या बसेस आणि असुविधाजनक प्रवासाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
थकीत वेतन आणि इंधनखर्चाचा भार कसा पेलणार?
गेल्या काही वर्षांपासून एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. महागाईच्या झळा आणि इंधनदरवाढ यामुळे महामंडळाचा ताळेबंद कोलमडला आहे. बऱ्याच कर्मचारी संघटनांनी अनेकदा आंदोलन करून थकीत वेतन, प्रोत्साहन भत्ते आणि सेवा सुविधांबाबत मागणी केली.
परंतु, सरकारने अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. जर लवकरच तोडगा निघाला नाही, तर पुढील काळात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते.
एसटी महामंडळावर डबघाईची टांगती तलवार
सध्या एसटी महामंडळावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहाय्याशिवाय महामंडळ स्वतःच्या उत्पन्नावर हा भार उचलू शकत नाही. एसटीच्या महसुलाचा मोठा भाग पगार, इंधन आणि बसच्या देखभालीसाठी वापरला जातो.
त्यामुळे नवीन बसेस खरेदी, डिजिटल तिकीट सेवा, बसेसचे मॉडर्नायझेशन यांसाठी स्वतंत्र निधी आवश्यक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात हा निधी मिळाला नाही. परिणामी, महामंडळ आणखी तोट्यात जाऊन सेवा बंद होण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचू शकते.
सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह!
गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने खासगी वाहतूक सेवांना अधिक प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे एसटी प्रवाशांच्या संख्येत घट झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी खासगी वाहतूक परवडणारी नाही. त्यामुळे एसटी सेवांचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे.
पण सरकारने अर्थसंकल्पात एसटीला दुर्लक्षित करून महामंडळाला वाऱ्यावर सोडल्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे. महामंडळाच्या भविष्यासाठी हे धोरण योग्य आहे का, असा सवाल आता प्रवासी आणि कर्मचारी संघटनांकडून विचारला जात आहे.
एसटी महामंडळासमोरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. जर सरकारने त्वरित मदत केली नाही, तर एसटी सेवांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांकडून सरकारवर दबाव आणला जात असला, तरी तो किती परिणामकारक ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या प्रवासी, कर्मचारी आणि एसटी प्रशासन सर्वच अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहेत. पुढील काळात सरकारच्या धोरणांमध्ये काही बदल होतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे!
