अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ११मार्च २०२५:-राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची कोणतीही घोषणा न झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र अर्थसंकल्पात त्याचा कोणताही उल्लेख न आल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठ्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी थांबवली परतफेड
राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही ना काही कर्जमाफीची घोषणा होईल, या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड न करता प्रतीक्षा केली. मात्र, अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. परिणामी, आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या थकीत कर्जाची परतफेड करावीच लागेल. बँकांकडून शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत कर्ज फेडण्याची मुदत असते. जर त्यांनी ही रक्कम वेळेत भरली नाही, तर पुढील हंगामासाठी त्यांना नवीन पीककर्ज मिळणार नाही.
महायुतीच्या आश्वासनांचा फोलपणा
महायुतीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. तसेच, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसोबतच कर्जमाफीही जाहीर केली जाईल, या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी महायुतीला मतदान केले. मात्र, आता सरकारकडून कर्जमाफीवर कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे.
कर्ज न भरल्यास नवीन कर्जावर परिणाम
राज्यातील बहुतांश शेतकरी बँकांकडून घेतलेल्या पीककर्जावर अवलंबून असतात. हे कर्ज फेडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे आता अवकाळी पाऊस आणि अस्थिर हवामानाच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जफेडीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. बँका वेळेत परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘डिफॉल्टर’ घोषित करतात, त्यामुळे पुढील आर्थिक मदतीचा मार्ग बंद होऊ शकतो.
सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा
शेतकऱ्यांना उधारीच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी सरकारने त्वरित काहीतरी निर्णय घेण्याची गरज आहे. कर्जमाफी देणे शक्य नसेल, तर शेतकऱ्यांसाठी पुनर्गठन योजना आणून त्यांना काहीसा दिलासा द्यावा. अन्यथा, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून मोठे संकट उभे राहू शकते.
राज्यातील शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने अर्थसंकल्पाकडे पाहत होते, मात्र कर्जमाफी न मिळाल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आता ३१ मार्चपूर्वी कर्ज परतफेड न केल्यास त्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा शेतीव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
