अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ९ मार्च २०२५:-राज्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या अपेक्षेने राज्य विधीमंडळाच्या चालू अधिवेशनाकडे पाहत आहेत. कारण निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. “लाडकी बहीण” योजनेसाठी सरकारने दिलेला शब्द खरा ठरवला आहे, त्यामुळे आता कर्जमाफीबाबतही तीच तत्परता दाखवली जाईल का, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दयनीय
आजच्या घडीला राज्यातील शेतकरी विविध अडचणींना सामोरे जात आहेत. शेतीसाठी लागणारी कीटकनाशके, खते, बियाणे यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यातच इंधन दरवाढ, मजुरी खर्च, आणि वाढती महागाई यामुळे उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
याशिवाय, शेतीसाठी आवश्यक साधनसामग्रीवर लागू असलेला जीएसटी देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. आधुनिक शेती करण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत, पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळत नाही. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत.
सरसकट कर्जमाफीची मागणी का?
मागील सरकारने काही अटींसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र, त्याचा लाभ निवडक शेतकऱ्यांनाच मिळाला. तसेच, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले होते, पण त्याचा लाभ मर्यादित लोकांनाच मिळाला. त्यामुळे या वेळी कोणत्याही अटी न लावता, थेट आणि संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी शेतकऱ्यांची ठाम मागणी आहे.
सरकारची भूमिका आणि संभाव्य निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अनेकदा शेतकऱ्यांच्या हिताची आश्वासने दिली आहेत. मात्र, कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पुरेसे आर्थिक स्रोत उपलब्ध आहेत का, हा मोठा प्रश्न आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहता, सरकार एकदम मोठी कर्जमाफी देण्याऐवजी काही निकष ठेऊन टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचे सरकारकडून काय अपेक्षा?
- पूर्ण आणि सरसकट कर्जमाफी – कोणत्याही अटीशिवाय सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी.
- शेतीसाठी अनुदान वाढवणे – बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसाठी अनुदान वाढवावे.
- शेती उत्पन्नाला योग्य हमीभाव – शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळावा.
- जीएसटी सवलत – शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी हटवावा किंवा कमी करावा.
- कर्जमाफीसाठी जलद अंमलबजावणी – मागील अनुभव पाहता, घोषणांनंतरही अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळत नाही. यावर विशेष लक्ष द्यावे.
शेतकऱ्यांची वाटचाल आणि सरकारचा पुढील निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर सरकारने त्वरित आणि ठोस निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अन्यथा, शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू शकतात.
राज्य विधीमंडळाच्या चालू अधिवेशनाकडे सरकार शेतकऱ्यांसाठी कोणते निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला शब्द खरा ठरणार का, हे लवकरच स्पष्ट होईल!
