अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ९ मार्च २०२५:- महायुती सरकारने बहुमताने सत्ता स्थापन केल्यानंतर आपला पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प 10 मार्च रोजी सादर करण्याची घोषणा केली आहे. हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण महाराष्ट्रावर सध्या सुमारे आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. याशिवाय, पुढील चार ते पाच वर्षांत सुमारे पावणेतीन ते तीन लाख कोटी कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल.
अर्थसंकल्पाची मोठी आव्हाने
राज्याच्या तिजोरीवर आधीच प्रचंड कर्जाचा भार असताना, नव्या योजनांसाठी निधी उभारणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. शेतकरी, बेरोजगार तरुण, वृद्ध, मजूर, लघुउद्योग यांसारख्या घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना राज्य सरकारला आर्थिक संतुलन राखणे अत्यंत कठीण जाणार आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी धोरणे?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, पीकविमा, सिंचन योजना, अनुदान यांसारख्या सवलती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मागील काही वर्षांत अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे सरकारने शेती क्षेत्रासाठी मोठा निधी जाहीर केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
तरुणांसाठी रोजगार आणि स्टार्टअप धोरण
राज्यातील बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. सरकारकडून नवीन रोजगारनिर्मिती, स्टार्टअपला प्रोत्साहन, उद्योग धोरण यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. तरुणांसाठी स्पेशल आर्थिक झोन (SEZ), डिजिटल इंडस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग हब, कौशल्य विकास कार्यक्रम यासाठी अधिक निधी दिला तर विकासाला गती मिळेल.
कर्जफेड आणि महसूल वाढवण्याच्या शक्यता
राज्य सरकारवर मोठे कर्ज असले तरी महसूल वाढवण्यासाठी सरकार GST संकलन, पर्यटन विकास, औद्योगिक गुंतवणूक, माहिती तंत्रज्ञान, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यावर भर देऊ शकते. मात्र, नवीन कर किंवा सरकारी सेवांवर शुल्कवाढ केल्यास सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.
सार्वजनिक सेवांसाठी तरतुदी
आरोग्य क्षेत्रासाठी नवीन रुग्णालये, मोफत आरोग्य योजना, विमा योजना यावर भर असण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल शिक्षण, सरकारी शाळा-सुविधा सुधारणे यासाठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
नागरी सुविधांसाठी रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक यासाठी भरीव तरतुदी होऊ शकतात.
नवा आर्थिक रोडमॅप महत्त्वाचा
महायुती सरकारचा हा पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारला कर्जाचा भार सांभाळून विकासाचे धोरण आखावे लागेल. आता पाहावे लागेल की हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेला दिलासा देतो की अधिक आर्थिक भार वाढवतो!
