अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ६ मार्च २०२५:-राज्य सरकारने 10 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीला अंतिम रूप दिले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने नागरिक, उद्योगपती, व्यापारी तसेच शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने ‘नमो किसान सन्मान निधी’ योजनेत 3,000 कोटी रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. याच धर्तीवर राज्य सरकारने देखील ‘नमो किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत राज्य सरकारकडूनही शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये मिळत होते. मात्र, नवीन निर्णयानुसार या रकमेत वाढ करून राज्य सरकारकडून आता 9,000 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकूण मिळून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 15,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा
यंदाचा अर्थसंकल्प हा नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने यात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकार मोठ्या उपाययोजना जाहीर करू शकते. मागील काही महिन्यांपासून महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, त्यामुळे सरकार यावर उपाययोजना करण्यासाठी भरीव तरतूद करेल, अशी अपेक्षा आहे.
‘नमो किसान सन्मान निधी’तील वाढीचा लाभ कोणाला?
राज्यातील सर्व लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळेल. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतीच्या उत्पादनखर्चात मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
इतर संभाव्य घोषणा आणि तरतुदी
आगामी अर्थसंकल्पात खालील क्षेत्रांसाठी मोठ्या तरतुदी होण्याची शक्यता आहे:
- शेती आणि जलसंपदा – सिंचन प्रकल्प, ठिबक सिंचन, शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वाढवण्यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते.
- रोजगार निर्मिती – नवीन उद्योग आणि स्टार्टअप्ससाठी सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता.
- महिला आणि युवा सक्षमीकरण – महिलांसाठी स्वयंरोजगार योजना आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित.
- पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक – महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद होऊ शकते.
सरकारच्या निर्णयावर तज्ज्ञांचे मत
अर्थशास्त्रज्ञ आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, केवळ आर्थिक सहाय्य पुरेसे नाही, तर दीर्घकालीन योजनांवर भर देण्याची गरज असल्याचेही काही विश्लेषक सांगत आहेत.
