अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ५ मार्च २०२५:- शाळा म्हणजे केवळ शिक्षणाचे केंद्र नसून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचाही विचार केला जातो. शासनाने प्रत्येक शाळेत अग्निशमन यंत्रणा असावी आणि तिची वेळोवेळी तपासणी करून अद्ययावत ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ही यंत्रणा केवळ शो-पीस बनली आहे. अनेक शाळांमध्ये या यंत्रांमध्ये वर्षानुवर्षे गॅस रिफिलिंगच झालेले नाही. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत ही यंत्रे निष्प्रभ ठरण्याची भीती आहे.
अग्निशमन यंत्रणा अस्तित्वात पण निष्क्रिय
उन्हाळ्यात तापमान वाढल्याने आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होते. मात्र, बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रे असूनही ती निकामी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही यंत्रे भिंतीवर लावलेली असली तरी त्यांचा उपयोग होऊ शकत नाही. कारण अनेक वर्षांपासून त्यांची तपासणी किंवा गॅस रिफिलिंग करण्यात आलेले नाही. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर होत आहे.
याशिवाय, अग्निशमन यंत्रे कशी वापरायची याचे कोणतेही प्रशिक्षण शाळेतील शिक्षकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिलेले नाही. परिणामी, आग लागल्यास या यंत्रांचा उपयोग कसा करायचा, हेच कोणालाही ठाऊक नाही. काही ठिकाणी अग्निशमन यंत्रांचा उपयोग कधीच झालेला नसल्याने ती धूळखात पडलेली आहेत.
शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण विभागाचा हलगर्जीपणा
अग्निशमन यंत्रांवर त्यांची गॅसची मुदत स्पष्टपणे नमूद केलेली असते. ही मुदत संपल्यानंतर नवीन गॅस भरला नाही, तर यंत्र निरुपयोगी ठरते. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनासह अग्निशमन विभागाने वेळोवेळी यंत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यात अशा प्रकारची तपासणी होत असल्याचे कुठेही दिसून येत नाही.
शासनाच्या नियमांनुसार, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्येही अग्निशमन यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही यंत्रे बसवलेलीच नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात
शाळांमध्ये विद्युत तांत्रिक समस्या, शॉर्ट सर्किट, प्रयोगशाळांमध्ये होणाऱ्या चुकांमुळे आग लागण्याच्या घटना घडू शकतात. अशा परिस्थितीत अग्निशमन यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. मात्र, शाळांमध्ये तीच निकामी असल्याने मोठी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
शासनाने त्वरित लक्ष घालण्याची गरज
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही शाळा प्रशासन व शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने त्वरित कारवाई करून जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील अग्निशमन यंत्रणा तपासली पाहिजे. जुनी व निकामी यंत्रे बदलली पाहिजेत आणि नवीन गॅस रिफिलिंग वेळेवर व्हायला हवे. यासोबतच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण आयोजित करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष अंमलात आणली पाहिजे. अग्निशमन यंत्रणा ही शाळांमध्ये केवळ शो-पीस बनून राहू नये, तर ती वेळेवर तपासून अपडेट करणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात कोणत्याही दुर्घटनेची जबाबदारी कोण घेणार? विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा प्राधान्यक्रमावर ठेवण्याची आज नितांत गरज आहे.
