अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ४ मार्च २०२५:-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने या निवडणुकांचा कार्यकाळ आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्याने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या निवडणुकांचा मार्ग सुकर होण्याऐवजी आणखी गुंतागुंतीचा होत आहे.
सुनावणी लांबल्याने निवडणुका पुन्हा अनिश्चित
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलल्याने निवडणुकांचा मार्ग आणखी कठीण झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही हालचाली मंदावल्या आहेत.
होळीमुळे 9 ते 16 मार्च सर्वोच्च न्यायालयास सुटी आहे. त्यामुळे या कालावधीत निवडणुकांबाबत कोणताही निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर जेव्हा कोर्टाकडून नवीन तारीख मिळेल, तेव्हाच सुनावणी होईल. जर त्या तारखेलाही सुनावणी झाली नाही, तर उन्हाळी सुट्टीमुळे हा विषय आणखी लांबणीवर पडू शकतो.
पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता कमी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. निवडणुका घेण्यासाठी वेळ लागतो आणि जर न्यायालयाचा निकाल लांबणीवर पडला, तर निवडणुका अधिक विलंबाने होतील.
याचा थेट परिणाम प्रशासकीय कारभारावर होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त सदस्य नसल्याने प्रशासकीय कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. स्थानिक पातळीवरील विकास प्रकल्प, निधी वितरण आणि नागरी सुविधा यावरही या विलंबाचा परिणाम दिसून येईल.
राजकीय हालचालींवर परिणाम
राज्यातील सर्व पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ही महत्त्वाची चाचणी ठरणार होती. मात्र, निवडणुका लांबल्याने राजकीय घडामोडींना वेळ मिळणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आता नव्या रणनीती आखतील.
या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी सत्तासंघर्ष वाढू शकतो. इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक नेते यांच्यात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, मतदारांमध्येही संभ्रमाची स्थिती राहील.
निवडणुकांबाबत पुढील दिशा काय?
आता पुढील प्रक्रियेसाठी न्यायालयाच्या सुनावणीची वाट पाहावी लागेल. जर न्यायालयाने लवकर निर्णय दिला, तर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. अन्यथा, उन्हाळी सुट्टीमुळे निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब झाल्याने नागरिकांमध्येही नाराजी आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर ताण येत आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरात लवकर जाहीर होईल, अशी अपेक्षा सर्वांना आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. निवडणुका कधी होणार, याबाबत सध्या अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय आणि विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. आता सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर लागल्या आहेत.
