अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५:- वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून काळवीटाची शिकार करणाऱ्या तिघांना वाडेगाव (ता. बाळापूर, जि. अकोला) येथे रंगेहात पकडण्यात आले. गुप्त माहितीच्या आधारे वन विभागाने छापा टाकून मोठी कारवाई केली असून, आरोपींकडून काळवीटाचे 2.5 किलो मांस, एक जिवंत पोपट, शिकार करण्याची साधने व मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.
गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई
24 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी, वन विभागाला गोपनीय माहिती मिळाली की वाडेगावमधील इंदिरा नगर येथे काही व्यक्ती वन्यजीवांची बेकायदेशीर शिकार करत आहेत. भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 नुसार, वन विभागाने झडती वॉरंट मिळवून रात्री छापा टाकण्याचे ठरवले.
रंगेहात पकडले आरोपी
कारवाईदरम्यान, दीपक मोकडकर यांच्या घरी काळवीटाचे मांस वाटप सुरू असल्याचे आढळले. वन कर्मचाऱ्यांनी झडती घेत असताना तिथे सुनील रामेकर, सागर मोकडकर आणि दीपक मोकडकर हे तिघेही उपस्थित होते. आरोपींकडून अंदाजे 2.5 किलो काळवीटाचे मांस, मांस कापण्यासाठी वापरण्यात आलेले सुरा व विळा, एक जिवंत पोपट (पिंजऱ्यासह) आणि दोन मोबाईल फोन ताब्यात घेण्यात आले.
वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 नुसार, काळवीट हा अनुसूचित वन्यजीवांमध्ये समाविष्ट असून त्याची शिकार बेकायदेशीर आहे. तसेच, वन्य प्राण्यांना घरात ठेवणे किंवा त्यांची तस्करी करणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात आरोपींनी दोन्ही प्रकारचे गुन्हे केले असल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
वन विभागाची कार्यवाही
सदरची कार्यवाही मा. उपवनसंरक्षक डॉ. कुमारस्वामी व सहाय्यक वनसंरक्षक (भ.व) सचिन खुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) व्ही. आर. थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई यशस्वीपणे पार पाडली. या पथकात वनपाल अनिता बेलसरे, सुभाष काटे, सोपान रेळे, अनिरुद्ध चौधरी, अर्जुन शेलार, अक्षय खंडारे, सागर पल्हाडे, रिजवान खान, तुषार आवारे यांचा समावेश होता.
आरोपींना वैद्यकीय तपासणीसाठी रवानगी
कारवाईनंतर आरोपींना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास वन विभाग करत असून, आरोपींवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
काळवीट शिकार – एक गंभीर गुन्हा
काळवीट हा एक संरक्षित वन्यजीव असून, त्याच्या शिकारीसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास व मोठा दंड होऊ शकतो. तसेच, वन्यजीवांची बेकायदेशीर तस्करी व बंधन हे पर्यावरणीय संतुलन बिघडवणारे गंभीर गुन्हे आहेत. वन विभाग सतत अशा गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवून आहे आणि भविष्यात अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
सामान्य नागरिकांना आवाहन
वन विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर शिकारीबाबत त्वरित माहिती द्या. वन्यजीव संरक्षण ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकाने त्याला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.
