अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२५:- निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या लाभांविषयी नेहमीच उत्सुकता असते. त्यापैकी एक महत्त्वाचा लाभ म्हणजे ग्रॅच्युइटी. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या संस्थेत कार्यरत राहिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते. मात्र, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे “निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी मिळणारच” हा समज मोडीत निघाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी रक्कम रोखली जाऊ शकते किंवा जप्त केली जाऊ शकते. हा निर्णय तीन दिवसांपूर्वी देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयानुसार, जर एखादा कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात गंभीर गैरवर्तन, आर्थिक अपहार किंवा संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करतो, तर त्याच्या ग्रॅच्युइटीवर परिणाम होऊ शकतो.
ग्रॅच्युइटी कायदा आणि त्याचे नियम:
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा, 1972 नुसार, पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्यात काही अपवादही आहेत. कायद्याच्या कलम 4(6) नुसार, जर एखादा कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात गंभीर गैरवर्तन करतो किंवा संस्थेच्या हिताविरुद्ध कार्य करतो, तर संस्थेला त्याची ग्रॅच्युइटी रक्कम रोखण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे.
कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या वर्तनाबद्दल अधिक जागरूक राहावे लागेल. सेवाकाळात संस्थेच्या नियमांचे पालन करणे, प्रामाणिकपणे कार्य करणे आणि संस्थेच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीवर परिणाम होऊ शकतो.
काय करावे:
- संस्थेच्या नियमांचे पालन करा: सेवाकाळात संस्थेच्या सर्व नियम आणि धोरणांचे पालन करा.
- प्रामाणिकपणे कार्य करा: आपल्या कार्यात प्रामाणिकता आणि निष्ठा राखा.
- गैरवर्तन टाळा: संस्थेच्या हिताविरुद्ध कोणतेही कृत्य करू नका.
- नियमित माहिती घ्या: ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवासंबंधित लाभांविषयी नियमितपणे माहिती मिळवा आणि त्यानुसार आपल्या वर्तनात सुधारणा करा.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवाकाळात अधिक जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. ग्रॅच्युइटी हा निवृत्तीनंतरचा महत्त्वपूर्ण लाभ आहे, परंतु तो मिळवण्यासाठी संस्थेच्या नियमांचे पालन करणे आणि संस्थेच्या हिताचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
