अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २० फेब्रुवारी २०२५:- भारत सरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र, काही अपात्र लोक या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे उघड झाले आहे. विशेषतः शासकीय कर्मचारी असतानाही काही जण या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य सरकारने आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने यावर कठोर भूमिका घेतली असून, अपात्र लाभार्थींवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना का नाही परवानगी?
अन्नसुरक्षा योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. शासकीय कर्मचारी हे ठराविक उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक कमाई करत असल्याने त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तरीही, काही कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन किंवा जुन्या रेशन कार्डाचा वापर करून स्वस्त धान्य घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
सरकारची कठोर भूमिका
राज्य व केंद्र सरकारने यावर गंभीर दखल घेतली असून, योग्य ती चौकशी केल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. जर कोणी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यांच्यावर “सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नियम २०१५” अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. यात आर्थिक दंड, निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फीपर्यंतची कठोर शिक्षा होऊ शकते.
धान्य वाटप प्रक्रिया आणि तपासणी
वास्तविक, स्वस्त धान्य वितरणासाठी राज्य सरकारने “स्मार्ट PDS” प्रणाली लागू केली आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्यांच्या संपूर्ण तपशीलांची पडताळणी केली जाते. प्रत्येक लाभार्थीचा आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक तपासणीद्वारे ओळख पटवली जाते. त्यामुळे, शासकीय कर्मचारी असल्यास त्यांचा डेटा प्रणालीमध्ये नोंद होऊन त्यांना त्वरित अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आणि तक्रार निवारण यंत्रणा
तक्रारींसाठी सरकारने नवीन “PDS भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाईन” सुरू केली आहे. नागरिकांना कुठेही अपात्र लाभार्थी आढळल्यास, त्या व्यक्तीच्या नावासह तक्रार नोंदवता येईल.
अपात्र लाभार्थींवर होणाऱ्या कारवाईचा विचार
- धान्य परत करण्याचा आदेश:जर शासकीय कर्मचारी किंवा इतर अपात्र व्यक्तीने चुकीच्या पद्धतीने धान्य घेतले असेल, तर त्यांना संपूर्ण धान्य परत करावे लागेल.
- आर्थिक दंड: चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्यास दुप्पट किंमत भरावी लागू शकते.
- नोकरीवर परिणाम: जर शासकीय कर्मचाऱ्याने अशी फसवणूक केली असेल, तर त्याच्या सेवेमध्ये निलंबन किंवा इतर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारने दिलेल्या सुविधांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने लक्ष द्यायला हवे. जर कोणी अपात्र लाभ घेत असेल, तर त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी.
अन्नसुरक्षा योजना गरजूंसाठी आहे, त्यामुळे योजनेचा खरा लाभ फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, हे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे.
