महाराष्ट्रातील कृषी जमीन खरेदीसाठी कायदे आणि मर्यादा

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२५:-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) आणि महाराष्ट्र कृषी जमीन (सीमा धारणा) अधिनियम, 1961 (Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961) हे राज्यातील कृषी जमीन खरेदी आणि धारणा नियंत्रित करणारे प्रमुख कायदे आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे संरक्षण, वितरण, आणि वापर सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी जमीन खरेदीची मर्यादा

महाराष्ट्र कृषी जमीन (सीमा धारणा) अधिनियम, 1961 नुसार, शेतकऱ्यांवर त्यांच्या मालकीच्या कृषी जमिनींच्या क्षेत्रफळावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. ही मर्यादा जमिनीच्या प्रकारानुसार आणि क्षेत्रानुसार वेगवेगळी असू शकतात. सामान्यतः, सिंचित जमिनींसाठी ही मर्यादा कमी असते, तर कोरडवाहू जमिनींसाठी ती अधिक असते. उदाहरणार्थ, सिंचित जमिनींसाठी मर्यादा 18 एकर (सुमारे 7.28 हेक्टर) असू शकते, तर कोरडवाहू जमिनींसाठी ती 54 एकर (सुमारे 21.85 हेक्टर) पर्यंत जाऊ शकते. तथापि, ही मर्यादा स्थानिक परिस्थिती, जमिनीचा प्रकार, आणि इतर घटकांवर अवलंबून बदलू शकते. त्यामुळे, नेमकी मर्यादा जाणून घेण्यासाठी स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधणे उचित ठरेल.

कृषी जमीन खरेदीसाठी पात्रता

महाराष्ट्रातील कृषी जमीन खरेदी करण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. सामान्यतः, केवळ शेतकरी किंवा कृषी व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींनाच कृषी जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. म्हणजेच, ज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कृषी आहे किंवा जे आधीपासूनच कृषी जमीन धारक आहेत, तेच या जमिनींची खरेदी करू शकतात. तथापि, काही विशेष प्रकरणांमध्ये, राज्य सरकारच्या परवानगीने इतर व्यक्तींनाही कृषी जमीन खरेदी करण्याची मुभा दिली जाऊ शकते.

कृषी जमीन खरेदीची प्रक्रिया

कृषी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी, खालील प्रक्रिया अनुसरण करणे आवश्यक आहे:

1. जमिनीची तपासणी: खरेदीसाठी निवडलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क, क्षेत्रफळ, आणि इतर कायदेशीर बाबींची सविस्तर तपासणी करावी.
2. मालकी हक्कांची पडताळणी: जमिनीच्या 7/12 उताऱ्याची (सातबारा) तपासणी करून, सध्याच्या मालकाचे हक्क आणि जमिनीवरील कोणतेही बंधन (उदा. कर्ज, तंटे) आहेत का, याची खात्री करावी.
3. कृषी उत्पन्न दाखला: शेतकरी असल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी कृषी उत्पन्न दाखला (उदा. 8-अ उतारा) सादर करावा.
4. करारनामा (सालेख): विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात करारनामा तयार करून, त्याची नोंदणी करावी.
5. म्हाडा मंजुरी: काही प्रकरणांमध्ये, विशेषतः जेव्हा खरेदीदार शेतकरी नसतो, तेव्हा म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण) किंवा संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असू शकते.
6. फेरफार नोंदणी: खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर, जमिनीची मालकी फेरफार (म्युटेशन) नोंदणी करून, नवीन मालकाचे नाव 7/12 उताऱ्यावर नोंदवावे.

कृषी जमीन खरेदीसंबंधित महत्त्वाच्या बाबी

कायदेशीर सल्ला: जमीन खरेदी करण्यापूर्वी, अनुभवी वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्यावी, जेणेकरून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडल्या जातील.

स्थानिक नियमांचे पालन: काही क्षेत्रांमध्ये स्थानिक नियम आणि नियमावली वेगळी असू शकते. त्यामुळे, स्थानिक महसूल कार्यालय किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधून, संबंधित नियमांची माहिती घ्यावी.

कर आणि शुल्क: जमीन खरेदीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, आणि इतर करांची माहिती करून, त्यांची वेळेवर पूर्तता करावी.

भविष्यातील योजना: जमीन खरेदी करण्यापूर्वी, भविष्यातील कृषी योजना, सिंचन सुविधा, आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यांचा विचार करावा, जेणेकरून जमिनीचा सर्वोत्तम उपयोग करता येईल.