अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२५:- बारावीच्या परीक्षा काळात शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. “ज्या परीक्षा केंद्रांवर सामूहिक कॉपीचे प्रकार उघडकीस येतील, त्या केंद्रांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जाईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. केवळ केंद्रांपुरतीच ही कारवाई मर्यादित न ठेवता, कॉपी करण्यास मदत करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा आणि नियंत्रणाच्या कडक उपाययोजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्रांवर सुरळीत आणि निर्भय वातावरण निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 अंतर्गत परीक्षा केंद्र परिसरात कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल. विशेषतः परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात अनधिकृत व्यक्तींची वर्दळ पूर्णतः थांबवण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना कोणत्याही प्रकारचे कॉपीचे साहित्य जसे की पुस्तके, नोट्स, मोबाईल फोन व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बाळगण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, जे परीक्षा दरम्यान केंद्रांवर अचानक भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करतील.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष बैठकीचे पथक
सर्व परीक्षा केंद्रांवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष बैठकीचे पथक नियुक्त केले जाईल. या पथकाने परीक्षा सुरू होण्याच्या एक तास आधी केंद्रावर उपस्थित राहून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवावी. परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा होईपर्यंत या पथकाचे नियंत्रण कायम राहील.
संवेदनशील केंद्रांवर कार्यक्षम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या केंद्रांवर विशेष दक्षता ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना स्वतः भेट देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शहरी भागात पोलीस आणि महापालिकांची जबाबदारी
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शहरी भागातील परीक्षा केंद्रांवरील जबाबदारी पोलीस आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्तांवर राहील. या अधिकाऱ्यांनी योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना राबवून परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडतील याची खात्री करावी.
विशेषतः इंग्रजी, गणित, आणि विज्ञान या विषयांच्या परीक्षांच्या दिवशी संवेदनशील केंद्रांना भेट देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या विषयांमध्ये नेहमीच अधिक कॉपीच्या घटना घडत असल्याने अतिरिक्त दक्षता बाळगण्यावर भर दिला जात आहे.
कॉपीमुक्त परीक्षा प्रणालीसाठी सर्वांगीण सहकार्य आवश्यक
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे देखील नमूद केले की, परीक्षा प्रक्रियेत प्रामाणिकता आणण्यासाठी केवळ प्रशासनाचेच नव्हे तर पालक, शिक्षक, आणि विद्यार्थ्यांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच शहरी भागातील पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकतेची गरज
परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेली ही पावले शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्त्वाची मानली जात आहेत. कॉपीसारख्या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि शिक्षण व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कमी होतो. यासाठी कठोर उपाययोजना राबवणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले.
विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे तयारी करण्याचे आवाहन
या कठोर उपाययोजनांमुळे परीक्षेची गुणवत्ता नक्कीच सुधारेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांनी आपली तयारी प्रामाणिकपणे करून परीक्षेला सामोरे जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ गुणांचीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेची खरी कसोटी लागेल आणि त्यांचे भविष्य अधिक उज्वल होईल.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे आदेश शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी राबवले जाणारे हे कठोर नियम भविष्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक जबाबदार बनवतील. राज्यभरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
