अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२५:- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी जाहीर केले की, बांधकाम कामगारांना आता त्यांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही सुविधा म्हणजेच 5 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू करण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सोपी
यापूर्वी, बांधकाम कामगारांना त्यांच्या नोंदणीसाठी तालुका किंवा जिल्हा सुविधा केंद्रांवर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागत असे. यामुळे अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणे, वेळ वाया जाणे आणि कामगारांना रोजंदारीचे नुकसान होणे, अशा समस्यांचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने कोणत्याही ठिकाणाहून करता येणार आहे, त्यामुळे या त्रासातून कामगारांची सुटका होईल.
कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष हजेरी अनिवार्य
नोंदणी ऑनलाईन करता येणार असली तरीही, कामगारांना मूळ कागदपत्रांची पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रिक तपासणीसाठी तालुका किंवा जिल्हा सुविधा केंद्रावर प्रत्यक्ष हजेरी लावावी लागेल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी कामगार त्यांच्या सोयीनुसार तारीख निवडू शकतात.
गर्दी आणि विलंब कमी करण्यासाठी सुधारित सुविधा
यापूर्वी, अर्ज फक्त तालुका सुविधा केंद्रांवर भरले जात होते, त्यामुळे काही केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत होती. यामुळे कामगारांना वेळेचे आणि रोजगाराचे नुकसान सहन करावे लागत होते. यावर उपाय म्हणून तालुका आणि जिल्हा स्तरावर नवीन सुधारित सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत.कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, “कामगारांचा वेळ वाया जाऊ नये आणि त्यांचे अर्ज लवकरात लवकर भरले जावेत, यासाठी शासनाने नवे बदल केले आहेत. यामुळे अधिक सुलभता, सुसुत्रता आणि पारदर्शकता निर्माण होईल.
अर्ज प्रक्रियेत आणखी सुलभता – नजीकच्या केंद्रात तारीख मिळणार
कामगारांच्या अर्ज प्रक्रियेत विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हा सुविधा केंद्राकडून मिळालेली उशिराची तारीख रद्द करून, कामगारांना जवळच्या तालुका सुविधा केंद्रात लवकरात लवकर तारीख दिली जाणार आहे. यामुळे कामगारांना दूरवर प्रवास करण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांची वेळ वाचणार आहे.
अतिरिक्त तालुका सुविधा केंद्रांची निर्मिती
राज्यातील जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त तालुका इमारत कामगार सुविधा केंद्र कार्यान्वित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आणखी वेगवान आणि सुटसुटीत होईल.
बांधकाम कामगारांसाठी ही सुविधा का महत्त्वाची?
1. वेळेची बचत: ऑनलाईन नोंदणीमुळे कामगारांना लांब रांगा लावण्याची गरज नाही.
2. गर्दी टाळली जाईल: तालुका व जिल्हा स्तरावर सुधारित यंत्रणा कार्यान्वित केल्याने अनावश्यक गर्दी टाळली जाईल.
3. लाभ अधिक वेगाने मिळणार: कागदपत्र पडताळणी व बायोमेट्रिक प्रक्रिया जलद होणार असल्याने कामगारांना त्यांच्या हक्काचे लाभ लवकर मिळतील.
4. पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि गैरप्रकार रोखले जातील.
5. सोईस्कर वेळ निवडण्याची मुभा कामगारांना त्यांना सोयीस्कर तारखेला उपस्थित राहता येईल.
कामगारांसाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णयबांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावेत आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सरकारी योजना मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणी करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बांधकाम क्षेत्रात काम केल्याचा पुरावा (मजूर नोंदणी कार्ड, कामगार ओळखपत्र इ.), बँक खाते माहिती, पासपोर्ट आकाराचा फोटो
नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी?
1. शासकीय संकेतस्थळावर लॉगिन करा.2. नोंदणी फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.3. सोईस्कर तारखेला जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्रात जाऊन कागदपत्र पडताळणी, फोटो व बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण करा.4. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर कामगारांना नोंदणी क्रमांक व प्रमाणपत्र मिळेल.
कामगारांसाठी सुवर्णसंधी – आजच नोंदणी करा!
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना फायदा होणार आहे. ही सुविधा आजपासून, 5 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू झाली आहे, त्यामुळे बांधकाम कामगारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि त्वरित नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.अधिक माहितीसाठी जवळच्या तालुका किंवा जिल्हा सुविधा केंद्राला भेट द्या किंवा शासकीय संकेतस्थळाला भेट द्या.राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे बांधकाम कामगारांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार असून त्यांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील.
