अकोला न्युज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५:- अकोट तालुक्यात बांधकाम कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रचंड अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः नोंदणी अर्ज मंजुरी प्रक्रियेसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
अर्ज स्वीकारण्यासाठी टोकण पद्धतीचा अवलंब केला जात असला तरी, एक अर्ज मंजूर होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागत आहे. परिणामी, रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांना काम सोडून अर्जाच्या मागे फिरावे लागत आहे, यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
कामगारांची पहाटेपासून लांबच लांब रांगा
बांधकाम कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सकाळी लवकरच कार्यालयासमोर हजर राहावे लागते. नोंदणीसाठी टोकण मिळवण्यासाठी अनेक कामगार सकाळी ७ वाजल्यापासूनच रांगेत उभे राहतात. मात्र, रोज केवळ मोजक्याच अर्जांचीच नोंदणी केली जाते. परिणामी, अनेकांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
“सकाळी ७ वाजता आलो तरीही टोकण मिळेल की नाही, याची खात्री नाही. महिनाभर टोकणच मिळाले नाही, तर अर्ज मंजुरी तर दूरच राहिली,” असे एका बांधकाम कामगाराने सांगितले.
टोकणसाठी दलालांचा सुळसुळाट – ५०० ते १००० रुपये लाच मागणी
बांधकाम नोंदणी कार्यालयाच्या शेजारी दलाल सक्रिय असून, टोकण मिळवून देण्यासाठी ते प्रत्येकी ५०० ते १००० रुपयांची मागणी करत आहेत. परिणामी, गरीब कामगारांना लाच देणे परवडत नसल्याने त्यांना महिनोंमहिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
“अधिकाऱ्यांकडे गेले तर ते फक्त ‘प्रक्रिया सुरू आहे’ असे सांगतात, पण दलालांकडे गेले तर त्याच दिवशी टोकण मिळते,” असे एका लाभार्थ्याने सांगितले. या प्रकारामुळे भ्रष्टाचार वाढत असून, गरजू कामगारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
कामगारांची मागणी – ‘आम्हाला फक्त न्याय हवा!’
बांधकाम कामगारांच्या या समस्यांकडे प्रशासनाने त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. गरीब कामगारांना त्यांच्या कष्टाने मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार थांबवण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या योजनांचा खरा लाभ फक्त योग्य पद्धतीने व्यवस्था सुधारल्यासच मिळू शकतो. प्रशासनाने जर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. आता बघायचे हेच आहे की, प्रशासन या गंभीर विषयावर कोणती ठोस पावले उचलते!
