अकोला न्युज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २ फेब्रुवारी २०२५:- शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो, पण जर शाळांमध्ये योग्य प्रकारे शिक्षण दिले जात नसेल, तर भविष्यातील पिढी कशी घडणार? अकोला न्यूज नेटवर्कने सादर केलेला धक्कादायक अहवाल याच प्रश्नांना वाचा फोडतो. या अहवालानुसार, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अगदी प्राथमिक माहितीही नाही. राष्ट्रगीत कोणते आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत, इतके साधे प्रश्नदेखील विद्यार्थ्यांना माहित नाहीत. या स्थितीमुळे पालक आणि प्रशासनाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले गेले आहे.
शिक्षणाची स्थिती एवढी गंभीर का?
अकोला न्यूज नेटवर्कने केलेल्या पाहणीमध्ये काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:
1. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत हे माहिती नाही.
2. तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रगीत ओळखता येत नाही.
3. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील उतारा लिहिता येत नाही.
यावरून सहज अंदाज लावता येतो की, सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची स्थिती किती भयावह आहे. यामुळे पालकांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो – “आपली मुले शाळेत जाऊन शिकतात तरी काय?” आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना विचारावेसे वाटते – “शिक्षक शाळेत जाऊन शिकवतात तरी काय?
शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:
1. शिक्षकांची जबाबदारीत कुचराई
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक भरती होते, पण सर्व शिक्षक प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पाडतात का? काही शिक्षक शाळेत वेळेवर हजर राहात नाहीत, शिकवताना निष्काळजीपणा करतात आणि केवळ पगार घेण्यासाठी उपस्थित राहतात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार?
2. शिक्षण खात्याचे अपयश
शालेय शिक्षणावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी नेमलेले असतात:
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी
जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी
शाळांवर लक्ष ठेवणारे केंद्रप्रमुख
एवढी मोठी यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही विद्यार्थ्यांना प्राथमिक माहितीही नसेल, तर शिक्षण खात्याच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
3. सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष आणि खासगीकरणाचा वाढता कल
पूर्वी सरकारी शाळांमध्येच दर्जेदार शिक्षण मिळत असे त्यामुळे विद्यार्थी पटसंख्या सुद्धा मोठ्याप्रमाणात असायची . पण आता पालक खासगी शाळांकडे वळत आहेत कारण सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. शिक्षकांची उदासीनता आणि प्रशासनाचा हलगर्जीपणा यामुळे सरकारी शाळांकडे कोणताही पालक आपल्या मुलांना पाठवायला इच्छुक नाही.
4. विद्यार्थ्यांचे मूलभूत ज्ञान दुर्लक्षित
शिक्षण हे केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये मुलांना बौद्धिक, सामाजिक आणि नैतिक शिक्षणही दिले पाहिजे. पण सरकारी शाळांमध्ये हे घडताना दिसत नाही. दैनंदिन सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय गीत, राजकीय नेत्यांची माहिती आणि भाषा कौशल्य याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, मुलांना अगदी प्राथमिक गोष्टीही समजत नाहीत.
शिक्षण सुधारणा हाच उपाय
शिक्षण हा देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. जर मूलभूत शिक्षणच योग्य नसेल, तर पुढील शिक्षणाची पायाभरणी कशी होणार? सरकारी शाळांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करणे, शिक्षकांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे या गोष्टी त्वरित अंमलात आणायला हव्यात.
अकोला न्यूज नेटवर्कने समोर आणलेला हा अहवाल सरकार आणि शिक्षण विभागासाठी एक मोठा इशारा आहे. जर योग्य पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा पाया अधिकच कमकुवत होईल.
आता वेळ आली आहे शिक्षणाच्या सुधारण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची, अन्यथा येणारी पिढी अज्ञानाच्या अंधारातच राहील.
