अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो दिनांक ६ जानेवारी २०२५ :- महाराष्ट्रातील पातूर तहसील अंतर्गत सुकळी गावात मुरुमाच्या बेकायदेशीर उत्खननाची मोठी घटना उघडकीस आली आहे. ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, ठेकेदार आणि इतर सदस्यांनी मिळून ग्रामपंचायत हद्दीतील विविध ठिकाणी उत्खनन केल्याचा आरोप झाला आहे. संबंधित प्रकरणाने गावात तणावाचे वातावरण निर्माण केले असून, तहसीलदारांनी तातडीने कारवाईसाठी आदेश दिले आहेत.
मुरुमाचे बेकायदेशीर उत्खनन ;तीन-चार ठिकाणी मोठा गैरव्यवहार
सुकळी गावातील ई क्लास गट क्रमांक ७४, ५९ आणि व्यायामशाळेजवळील तीन ते चार ठिकाणी मुरुमाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले असल्याची तक्रार ईश्वर भिसे यांनी तहसीलदारांकडे केली. तक्रारीनुसार, अंदाजे ४०-५० ब्रास मुरुमाचा उपयोग व्यायामशाळेच्या पायाभरणीसाठी केला गेला, तर उर्वरित मुरुम विक्रीसाठी वापरण्यात आला. यामध्ये सरपंच, सचिव, ठेकेदार आणि ग्रामपंचायतीतील इतर सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
तहसीलदारांची तातडीची कारवाई ; पंचनामा स्पष्ट करतो बेकायदा उत्खनन
तक्रार मिळाल्यानंतर तहसीलदारांनी तत्काळ मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना घटनास्थळी पाठवून पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. पंचनाम्यात बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याचे धडधडीत स्पष्ट झाले आहे. तहसीलदारांनी सरपंच आणि सचिव यांना यावर स्पष्टीकरण मागितले असून, पुढील कारवाईसाठी तपास सुरू आहे.तक्रारदारास जिवे मारण्याच्या धमक्याया गैरव्यवहाराबाबत माहिती दिल्यामुळे तक्रारदार ईश्वर भिसे यांना गावातून जिवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे, आणि भिसे यांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामस्थांमध्ये रोष, पुढील कारवाईकडे लक्ष
सुकळी गावातील ग्रामस्थांमध्ये या प्रकरणामुळे मोठा रोष आहे. गावकऱ्यांनी यावर कठोर कारवाईची मागणी केली असून, दोषींना शिक्षा देण्याचे आवाहन केले आहे. तहसीलदारांच्या पुढील कार्यवाहीकडे पातूरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रशासनाची जबाबदारी
या घटनेने बेकायदा उत्खननासंदर्भात प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मुरुमाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अपव्यय होतो आहे, ज्यामुळे सरकारी महसूलाचे नुकसान होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
सुकळी गावातील मुरुमाच्या बेकायदा उत्खननाने गावातील राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. तहसीलदारांच्या कारवाईने या प्रकरणात काहीसा विश्वास निर्माण केला असला तरी दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. तसेच, तक्रारदार ईश्वर भिसे यांना पुरेसे संरक्षण देऊन त्यांचा जीव वाचवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी ठरते.
