अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो दिनांक ४ जानेवारी २०२५ : अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदा, ज्यांना “मिनी मंत्रालय” असे संबोधले जाते, त्यांचा कार्यकाळ फक्त बारा दिवसांत संपत आहे. परंतु या परिषदा व त्यांच्या पंचायत समित्यांसाठी पुढे काय होणार, हे अजूनही स्पष्ट नाही. यामुळे प्रशासन, सदस्य आणि नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
कार्यकाळाचा अंत: काय असेल पुढचे पाऊल?
जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ येत्या 15 जानेवारीला संपत आहे. मात्र, निवडणुकीसाठी अद्याप कोणताही निश्चित कार्यक्रम किंवा निर्णय जाहीर झालेला नाही. अशा परिस्थितीत दोन प्रमुख पर्याय समोर आहेत
मुदतवाढ किंवा प्रशासक नेमणूक.मुदतवाढ शक्य नाही?
73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकाळानंतर मुदतवाढ देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. संविधानातील तरतुदींसाठी हा स्पष्ट नियम आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी प्रशासक नेमणे बंधनकारक आहे.
प्रशासक नेमणूक निश्चित?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होत नसतील, तर त्याठिकाणी प्रशासकांची नेमणूक करणे अनिवार्य आहे. अशा परिस्थितीत, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदांसाठीही प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे.
लोकांचे प्रश्न अनुत्तरित
परिस्थितीने नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.निवडणुका कधी होणार?
प्रशासक नेमल्याने विकासकामांवर परिणाम होईल का?
लोकशाही प्रक्रिया लांबणीवर टाकली जात आहे का?
मुदत संपल्यावर प्रशासकांचे कार्यक्षेत्र
प्रशासक नेमल्यावर त्यांच्या कार्यकाळात स्थानिक विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, लोकनियुक्त प्रतिनिधींची कमतरता जाणवणार आहे, हे नक्की.
शासन धोरणाकडे लक्ष
अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदांच्या मुदतीनंतर सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. प्रशासनाने पुढील धोरण लवकर जाहीर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व अनिश्चितता संपेल आणि लोकशाही प्रक्रियेला गती मिळेल.
लोकशाही प्रक्रियेस प्राधान्य
विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणे, हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. अशा प्रकारे प्रशासकांच्या नेमणुकीपेक्षा लोकनियुक्त प्रतिनिधींमार्फत शासन चालवणे अधिक प्रभावी ठरते.
निष्कर्ष
15 जानेवारीनंतर अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदा प्रशासकांच्या ताब्यात जातील की नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, याबाबत पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच्या या महत्त्वाच्या घडामोडींवर नागरिकांचे आणि प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित आहे.प्रशासक की निवडणूक?
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
अकोला जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यावर प्रशासकांची नेमणूक निश्चित दिसत असली, तरीही शासन काय निर्णय घेतं, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
