अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो दिनांक २ जानेवारी २०२५ :- अकोला शहरातील मालमत्ता कर आणि इतर विविध करांच्या वसुलीसाठी महापालिकेने खाजगी कंपनीला कंत्राट दिले होते. हा कंत्राट काढून टाकण्यासाठी नागरिकांनी विविध आंदोलने केली, आणि त्यामध्ये प्रमुख भूमिका निभावली ती सामाजिक कार्यकर्ते व वंचित बहुजन आघाडीचे संघटक निलेश देव यांनी. त्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, महापालिकेने या कंत्राटाचा रद्दबातलाही घेतला. यावर अकोलेकरांकडून निलेश देव यांचे कौतुक होत आहे, मात्र अजूनही एक महत्त्वाची मागणी बाकी आहे – म्हणजे, त्या खाजगी कंपनीच्या कंत्राटीकरणामुळे नागरिकांना आलेले शास्तीचे पैसे माफ करावेत.
निलेश देव यांच्या संघर्षाने बदल घडवला
अकोला शहराच्या नागरिकांसाठी खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून कर वसुली करणे अत्यंत गैरप्रकार होते. महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही ठिकाणी असा प्रयोग नाही. याविरोधात निलेश देव यांनी आवाज उठवला आणि शहरात स्वाक्षरी अभियान सुरु केले. या अभियानात एक लाखाहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि कंत्राट रद्द करण्यासाठी समर्थन दर्शवले. त्यानंतर निलेश देव यांनी मुंबईत जाऊन पाच दिवसांचा उपोषणही केले, ज्यानंतर राज्य शासनाने कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. अकोल्यात पुन्हा अन्नत्याग आंदोलन करूनही त्यांनी प्रशासनावर दबाव आणला.
अकोल्यातील लाखो नागरिकांची आशा
निलेश देव यांच्या आंदोलनांनंतर महानगरपालिकेने खाजगी कंपनीला कर वसुलीचे कंत्राट रद्द केले. या निर्णयामुळे अकोलेकरांना दिलासा मिळाला असून, आता महानगरपालिका स्वतः कर वसूल करणार आहे. तथापि, खाजगी कंपनीच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे कर वसुली विलंबित झाली होती. यामुळे नागरिकांची आणखी एक तक्रार आहे, ती म्हणजे त्यांना दिलेल्या शास्तीचे पैसे माफ करावेत.
शास्ती माफ करण्याची मागणी
निलेश देव यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे, ज्यात त्यांनी मागणी केली आहे की, खाजगी कंपनीला दिलेल्या कंत्राटामुळे आणि कर वसुलीच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे नागरिकांना आलेले शास्तीचे पैसे माफ केले जावेत. यावर महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
समविचारांच्या लोकांचा पाठिंबा
निलेश देव यांचे आंदोलन केवळ अकोल्यातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांच्या समविचारांच्या लोकांनी एकत्र येऊन या आंदोलनाचे समर्थन केले. यामुळे एक नवीन सामाजिक जागरूकता तयार झाली आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते पुढे येत आहेत.
अकोलेकरांचा एकजुटीचा संदेश
अकोला शहरातील नागरिकांची एकजूट आणि त्यांच्या हक्कांसाठी केलेली संघर्षाची तिखट प्रतिमा नेहमी लक्षात राहील. निलेश देव यांच्या नेतृत्वाखालील हा आंदोलन खूप मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरला आहे, ज्यामुळे अकोल्यानं कर वसुलीच्या तत्त्वांवर पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता ओळखली आहे.
आता, महापालिकेने कंत्राट रद्द केल्यानंतर शास्ती माफ करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. यामुळे नागरिकांचा विश्वास प्रशासनावर आणखी दृढ होईल आणि अकोला शहरात एक नवा सुधारात्मक बदल होईल.
अकोलेकरांच्या अपेक्षा
अकोलेकरांची मोठी अपेक्षा आहे की, यापुढे कर वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक व नागरिकांच्या हितासाठी पारदर्शक होईल. खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटातून झालेल्या त्रासामुळे नागरिकांची विश्वासाची पातळी कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यापुढे नागरिकांच्या गरजांची पूर्णत: पूर्तता केली पाहिजे.
निलेश देव यांचा संघर्ष अकोला शहरासाठी केवळ एक विजय ठरला आहे, परंतु त्यातून शासकीय यंत्रणांना एक महत्त्वाचा संदेश मिळाला आहे – नागरिकांच्या हक्कांची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अकोलेकरांच्या मालमत्ता करावरील शास्ती माफ होईल का? हे पाहणे आता महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
