अकोला न्युज नेटवर्क दिनांक ३० मार्च २०२४ :- तुमच्या मोबाईलमधील ही महत्वपूर्ण सेवा 15 एप्रिलपासून बंद होत आहे. त्यासाठी दूरसंचार विभागानेच दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिला आहे. मोबाईलधारकांना मिळणाऱ्या युएसएसडी सेवांमधील ही एक सेवा आहे. त्याचा या कामासाठी ग्राहकांना होत होता उपयोग. तुमच्याकडे 2जी, 3जी, 4जी वा 5जी असा कोणताही स्मार्टफोन, साधा फोन असो, ग्राहकांसाठी पुढील महिन्यापासून ही सेवा बंद होणार आहे. केंद्रीय दूरसंचार विभागानेच टेलिकॉम कंपन्यांना याविषयीचा आदेश दिला आहे. 15 एप्रिलपासून ही मोठी सेवा कंपन्यांना बंद करावी लागणार आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. USSD गटातील ही एक महत्वाची सेवा आहे. अनेकजण त्याचा उपयोग करतात. जाणून घ्या कोणती आहे ही सेवा, तिचा काय होतो उपयोग…
ही सेवा बंद
अनेक मोबाईलधारक त्यांच्या फोनवर *121# वा *#99# सारख्य युएसएसडी सेवांचा उपयोग करतात. पण दूरसंचार विभागाने यातील एक सेवा बंद करण्याचा आदेश कंपन्यांना दिला आहे. येत्या 15 दिवसानंतर ही सेवा टेलिकॉम कंपन्या बंद करतील.यूएसएसडी-आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सेवा येत्या 15 एप्रिलपासून बंद होणार आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) देशातील दूरसंचार कंपन्यांना याविषयीचा आदेश दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही सेवा बंद करण्यात येणार आहे. पण ग्राहकांना कंपन्या कॉल फॉरवर्डिंगचा पर्याय देऊ शकतात. अर्थात याविषयीची माहिती कंपन्या लवकरच देतील.
मोबाईल ग्राहक त्यांच्या फोन स्क्रीनवर कोणता सक्रिय कोड डायल करुन युएसएसडी सेवेचा उपयोग करु शकतात. या सेवेचा वापर करुन अनेकदा IMEI Number आणि सेवा पुरवठादार कंपनीकडून घेतलेल्या रिचार्जमध्ये किती बँलेन्स आहे, हे तपासण्यासाठी या सेवेचा लाभ होतो.फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न मोबाईल फोनचा वापर करुन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी DoT ने हा आदेश दिल्याचे समोर येत आहे. दूरसंचार विभागाने या 28 मार्च रोजी हा आदेश दिला. एसएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्व्हिस डेटा) यांचा वापर करुन फसवणुकीचे प्रकार वाढल्याचे समोर आल्यानंतर हे पाऊल टाकण्यात आले आहे.
पर्याय देण्याची शिफारस
ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी त्यांना पर्याय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 15 एप्रिल 2024 रोजीपासू युएसएसडी आधारीत कॉल फॉरवर्डिंग सेवा बंद होतील. सध्याच्या अनेक ग्राहकांनी ही सेवा सक्रिय ठेवली आहे. त्यांना पर्यायी व्यवस्था करुन देण्यास सांगण्यात आले आहे. याविषयीचा निर्णय कंपन्या घेतील.
