अकोला महानगरपालिका निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली असताना राजकीय आघाड्यांचा खेळ चक्क उघड्यावर आला आहे. निवडणूक जाहीर होऊनही आघाडी, जागावाटप आणि तिकीटांवर एकमत होत नसल्याने अकोल्याचं राजकारण अक्षरशः उकळत्या कढईत फेकलं गेलं आहे. महायुती असो वा महाविकास आघाडी—दोन्हींच्या गोटात अस्वस्थता, संशय आणि अंतर्गत संघर्ष उघडपणे दिसू लागला आहे. “एकत्र लढायचं की वेगळं?” या प्रश्नावरच सध्या अकोल्यातील राजकीय समीकरणे अडखळताना दिसत असून, स्वबळाची तयारी हा शेवटचा पर्याय ठरणार की आघाड्यांचा तोल सावरला जाणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
अकोला महानगरपालिका निवडणूक जशी शेवटच्या टप्प्यात येत चालली आहे, तसतसे शहरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापत चालले आहे. निवडणूक जाहीर होऊनही अद्याप आघाडी आणि तिकीट वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही, त्यामुळे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांसमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अकोल्याचं राजकारण सध्या विकासापेक्षा जागावाटपावरच अडकलं असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात गेल्या दोन दिवसांपासून बैठकांची रांग लागली आहे. मात्र भाजपच्या कथित अडेलतट्टू भूमिकेमुळे जागावाटपावर एकमत होत नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर अजित पवार गटाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि शिंदे गटाचे माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांची काल बैठक झाली. या बैठकीत भाजपने माघार घेतली नाही, तर शिवसेना आणि अजित पवार गट मिळून प्रत्येकी ४० जागांवर निवडणूक लढवण्याचा फॉर्म्युला चर्चेत आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. यामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव आता उघडपणे समोर येऊ लागला आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीची परिस्थितीही तितकीच स्फोटक आहे. उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांच्यात अद्याप ठोस आघाडी जुळलेली नाही. सध्या महाविकास आघाडीची एक गोपनीय बैठक सुरू असल्याची चर्चा असून, या बैठकीत आमदार नितीन देशमुख यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडल्याचे समजते. मात्र प्रत्यक्षात आघाडीचा निर्णय अद्याप हवेतच आहे.
इकडे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस यांची मुंबईत आघाडी झाली असली, तरी अकोल्यात मात्र चित्र वेगळं आहे. वंचितने स्पष्टपणे “अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही” या फॉर्म्युल्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसकडून यावर अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसून, सोमवारी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता राजकीय सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे वंचित–काँग्रेस आघाडी होणार की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
एकूणच, अकोला महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक राजकारणापुरती न राहता राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची लिटमस टेस्ट ठरत आहे. आघाड्या रखडल्याने अनेक पक्ष स्वबळावर लढण्याचीही तयारी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आता येत्या काही दिवसांत तिकीट वाटप आणि आघाड्यांवर अंतिम शिक्कामोर्तब होते की राजकीय घमासान आणखी वाढते, याकडे अकोल्यातील नागरिकांसह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
