राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अंतिम टप्पा सुरू असताना एक महत्त्वाचा आणि चर्चेत आलेला नियम समोर आला आहे. उमेदवारांना केवळ संपत्तीचे विवरणच नव्हे, तर घरात शौचालय आहे की नाही याची सविस्तर माहिती अर्जासोबत द्यावी लागणार आहे. स्वतःच्या किंवा भाड्याच्या घरात शौचालय नसल्यास सार्वजनिक शौचालय वापराचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि हागणदारीमुक्त शहरांच्या उद्दिष्टांशी जोडलेला आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अर्ज बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. टॉयलेटचे फोटो द्यावे लागतील का, याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. नेमका हा नियम काय सांगतो, त्यामागील कारणे काय आणि उमेदवारांनी काय काळजी घ्यावी—हे सर्व जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
उमेदवारी अर्जात ‘शौचालय’ अट: नेमका नियम काय आहे?
महापालिका निवडणूक प्रक्रियेत यंदा एक नवा आणि कडक नियम लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा सोमवार अंतिम दिवस असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनेक ठिकाणी युती-आघाड्यांचे निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे आज आणि उद्या अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवारांनी अर्ज भरताना केवळ संपत्ती विवरण नव्हे, तर घरातील शौचालयाबाबतची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२२ डिसेंबर रोजी महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबतच्या बैठकीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या नियमाबाबत सविस्तर माहिती दिली. या नियमानुसार, इच्छुक उमेदवारांना स्वतःच्या मालकीच्या घरात शौचालय आहे का, भाड्याच्या घरात राहत असतील तर तिथे शौचालय आहे का, याची स्पष्ट नोंद करावी लागेल. घरात शौचालय नसल्यास सार्वजनिक शौचालय वापरत असल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. महापालिका निवडणूक नियम, उमेदवारी अर्ज नियम आणि शौचालय प्रमाणपत्र हे कीवर्ड्स सध्या चर्चेत आहेत.
प्रमाणपत्र न दिल्यास अर्ज बाद? निवडणूक आयोगाची भूमिका
या नियमाचे सर्वात महत्त्वाचे अंग म्हणजे अर्जाची छाननी. उमेदवारी अर्जाच्या तपासणीदरम्यान शौचालय वापर प्रमाणपत्र किंवा स्वयंप्रमाणपत्र सादर न केल्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्ज बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले असून, नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे.
हा नियम केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’शी थेट संबंधित आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरे आणि महानगरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवण्यात आल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही अट लागू करण्यात आली आहे. अपात्रतेबाबतच्या कलमामध्ये शौचालयाचा नियमित वापर करीत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असून, त्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास आणि सदस्य होण्यास अपात्र ठरू शकते. स्वच्छ भारत अभियान, हागणदारी मुक्त शहर आणि निवडणूक अपात्रता हे मुद्दे या नियमामागे केंद्रस्थानी आहेत.
टॉयलेटचे फोटो द्यावे लागणार का? प्रशासनाची स्पष्टता
या नियमामुळे सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात ‘उमेदवारी अर्जासोबत घरातील टॉयलेटचे फोटो द्यावे लागणार का?’ असा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे. याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, शौचालयाची किंवा व्यक्तीची छायाचित्रे अर्जासोबत देणे आवश्यक नाही. सहायक आयुक्त किंवा प्रभाग अधिकाऱ्यांनी नियमाधीन कार्यवाही करावी, मात्र फोटोची अट नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी केवळ आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे आहे.
महापालिका निवडणुकीतील या नव्या नियमाबाबत तुमचं मत काय आहे? हा निर्णय योग्य वाटतो का? तुमची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा आणि निवडणूक, प्रशासन व स्थानिक राजकारणावरील अशाच सखोल, विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आमचं वेब पोर्टल नियमित वाचा.
