नव्या वर्षात मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. राज्यातील प्रलंबित 32 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अखेर मार्गी लागण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून, आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 12 जिल्हा परिषदा आणि 336 पैकी 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीतच पार पडणार असून, त्यासाठी आयोगाची तयारी पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे 8 जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदांसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आयोगाचा 21 दिवसांत संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम पार पाडण्याचा प्लान तयार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदत दिली असली, तरी आरक्षणाच्या अडचणींमुळे 20 जिल्हा परिषद आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तूर्त स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने आयोगाला निवडणुका घेता येणार नाहीत.
दरम्यान, 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन झालेल्या 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत. यात सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांचा कार्यक्रम 6 ते 8 जानेवारीदरम्यान जाहीर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
12 जिल्हा परिषदांचा संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम
- निवडणूक घोषणा: 6 ते 8 जानेवारी
- उमेदवारी अर्ज: 10 ते 17 जानेवारी
- अर्ज छाननी व माघार: 18 ते 20 जानेवारी
- चिन्ह वाटप: 21 जानेवारी
- मतदान: 30 जानेवारी
- मतमोजणी: 31 जानेवारी
एकीकडे नव्या वर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषद निवडणुकांनी राज्यातील राजकारण तापणार हे निश्चित आहे. आता या रणसंग्रामात कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
