अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२५:अवैध वाळू उपसा थांबवण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडक निर्णय जाहीर केला आहे. गौण खनिजांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जागेवरच परमिट रद्द करण्याचा आदेश देत त्यांनी वाळू माफियांवर थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. नियम स्पष्ट आहेत. पहिल्या गुन्ह्यात ३० दिवसांचे निलंबन आणि वाहन जप्त. दुसऱ्या गुन्ह्यात ६० दिवसांचे निलंबन आणि वाहन जप्त. तिसऱ्या गुन्ह्यानंतर तर वाहनाचे परमिट कायमचे रद्द. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून पुढील कारवाई आणि वाहन जप्ती.
कागदावर कारवाई ताकदीची वाटते. पण अकोला जिल्ह्यात वास्तव अगदी उलटे
कागदावर ही कारवाई ताकदीची वाटते. पण अकोला जिल्ह्यात वास्तव अगदी उलटे दिसते. वाळू लिलाव एकीकडे महिनोन्-महिने प्रलंबित. आणि दुसरीकडे रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेली अवैध वाळू वाहतूक. गावागावातून येणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या साखळ्या, नदीकाठावर उभे असलेले पोकलॅन, आणि चौकाचौकात धडाक्यात धावणारी वाळूची वाहने याचे चित्र सर्वांच्याच नजरेत येते. पण महसूल विभाग मात्र या सर्वांवर मुकाट शांत.
महसूल प्रशासनाकडून कारवाई मात्र शून्य
अकोल्यात अनेक दिवसांपासून वाळू लिलावाचे कोणतेही औपचारिक आदेश नाहीत. तरीही नदीपात्रातून वाळू निघतेय. ट्रॅक्टर धावताहेत. पोलीस आणि महसूल चौक्यांमधून तीच वाहने मोकळेपणी जाताहेत. स्थानिक नागरिकांपासून ग्रामपंचायत सदस्यांपर्यंत सर्वांना ही माहिती असते. पण महसूल प्रशासनाकडून कारवाई मात्र नाही. केवळ कागदी बैठक आणि दिखाऊ तपासणी.
महसूल मंत्र्यांनी केलेले आदेश कठोर आहेत. ते राज्यभर पाळले गेले तर अवैध वाळू उपसा अर्ध्यावर येईल. पण अकोल्यात परिस्थितीच वेगळी आहे. काही अधिकारी, दलाल आणि वाळू माफियांचे सिस्टिमॅटिक संगनमत तयार झाले आहे. ट्रॅक्टर नदीत शिरायच्या आधी कोणाला फोन लागतो, कोणाला मेसेज जातो, कोणत्या ठिकाणी चौकी वळवली जाते, आणि कोणत्या वाहनांना रस्ता मोकळा होतो हे सर्व ठरलेलं असतं. हे चित्र लोकांनी अनेकदा प्रत्यक्ष पाहिलं आहे.
महसूल विभागाने आतापर्यंत अवैध वाळू उपशावर जिल्ह्यात एकही ठोस कारवाई केली नाही
महसूल विभागाने आतापर्यंत अवैध वाळू उपशावर जिल्ह्यात एकही ठोस कारवाई केली नाही. वाहन जप्ती, दंड, गुन्हे, परमिट निलंबन अशी कोणतीही आकडेवारी जिल्ह्यात दिसत नाही. त्यामुळे बावनकुळे यांच्या आदेशांचा अकोल्यात प्रभाव पडायलाच हवा असा लोकांचा ठाम आग्रह आहे. पण आजवरच्या कारवाईकडे पाहता हा आदेशही फक्त कागदोपत्रीच राहणार अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
जिल्ह्यातील नदीकाठ चौकशी केल्यास काही वाहनमालक सरळ सांगतात की “परवानगी आहे.” कोणाची परवानगी? कशी परवानगी? कोणत्या कागदावर? याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. कारण खेळ आतूनच सुरू आहे अशी भावना आहे. महसूल विभागातील काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या मौनामुळे वाळू माफियांना नवसंजीवनी मिळतेय.
अकोल्यात हा निर्णय कागदावरून जमिनीवर उतरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने धाडस दाखवणे गरजेचे
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जो निर्णय घेतला आहे तो कठोर आणि वेळेवर आहे. पण अकोल्यात हा निर्णय कागदावरून जमिनीवर उतरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने धाडस दाखवणे गरजेचे आहे. अवैध वाळू उपसा हा केवळ महसूली तोटा नाही तर पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न झाला आहे. नदीपात्र उघडी पडत आहेत. पाणी पातळी खाली जात आहे. शेती धोक्यात आहे. आणि गावांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ढवळली जातेय.
“मंत्र्यांचे आदेश कडक आहेत, पण कारवाई कुठे आहे?”
जर अकोला महसूल विभागाने आता तरी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर जिल्ह्यातील वाळू उपसा पूर्णपणे माफियांच्या हातात जाण्याचा धोका वाढतोय. राज्याने आदेश दिले. नियम बनवले. पण स्थानिक पातळीवर ते लागू करण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासानाने घ्यावी लागणार आहे.
अकोल्यात खऱ्या अर्थाने सर्जिकल स्ट्राईक कधी सुरू होणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
