नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे आणि प्रवीण दटके यांनी सभागृहात विशेष लक्षवेधी सूचना मांडत मुंढे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. ही बाब चर्चेत आल्याने त्यांच्यावर कारवाईची शक्यता वाढली असल्याचे सांगितले जात आहे.
लक्षवेधी मांडल्यानंतर आमदार खोपडे यांनी गंभीर आरोपांची मालिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, 2020 मध्ये मुंढे सहा महिने नागपूरमध्ये होते आणि स्मार्ट सिटीचे अधिकार नसतानाही त्यांनी त्याचा गैरवापर केला. एका महिला कर्मचाऱ्याने सही करण्यास नकार दिल्यानंतर तिला कक्षात बोलावून शिवीगाळ केल्याचा आरोपही खोपडे यांनी केला.
त्या महिलेने महापौर संदीप जोशी आणि उपमहापौर संदीप जाधव यांच्या कार्यकाळात पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली होती. मात्र त्या वेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख असल्याने कारवाई झाली नाही, असा दावा आमदारांनी केला. माहिती खंडपीठ आयोगानेही सरकारला कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता, परंतु तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे खोपडे म्हणाले.
मुंढे यांच्या कार्यप्रणालीवर दुसरा मोठा आरोप काटोल मार्गावरील 5 हजार खाटांच्या रुग्णालयाच्या प्रकरणात आहे. खोपडे म्हणाले, “मुंढे यांनी हे रुग्णालय सुरू केले आणि दुसऱ्याच दिवशी ते बंद पडलं. यात कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाला. याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.”
याच कारणांमुळे मुंढे यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. “मुख्य सचिवांनी पोलिस महासंचालकांच्या माध्यमातून चौकशी करावी आणि त्वरीत कारवाई करावी. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा करणार आहोत,” असेही आमदार खोपडे यांनी स्पष्ट केले.
या आरोपांनंतर अधिवेशनात राजकीय चढाओढ वाढली आहे. तुकाराम मुंढे हे नेहमीच निर्णायक आणि कठोर भूमिकेसाठी चर्चेत राहिले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न अधिवेशनात तापलेला दिसत आहे.
