पुणे जिल्ह्यातील सरकारी आदिवासी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थिनींनी गंभीर आरोप केला आहे. सुट्टीवरून परत आल्यावर हॉस्टेलमध्ये प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांची प्रेग्नन्सी टेस्ट केली जाते. ही चाचणी केल्याशिवाय खोली मिळत नाही, असा दावा विद्यार्थिनी करत आहेत.
हे हॉस्टेल आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवले जाते. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, प्रेग्नन्सी टेस्ट अनिवार्य करण्याचा कोणताही नियम नाही आणि अशी पद्धत योग्य नाही.
अनेक विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे की सुट्टीवरून आल्यावर प्रत्येक मुलीला किट दिलं जातं. त्या किटसह सरकारी रुग्णालयात जाऊन टेस्ट करावी लागते. डॉक्टरांकडून निगेटिव्ह रिपोर्ट मिळाल्यावरच कॉलेज आणि हॉस्टेलमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही प्रक्रिया अतिशय अपमानास्पद असल्याचं त्या सांगतात.
एका विद्यार्थिनीने सांगितले की, “जर टेस्ट केली नाही तर थेट प्रवेश रोखला जातो.” अनेक वेळा चाचणी करावी लागल्याने मानसिक ताण वाढतो. लोकं संशयाने पाहतात, प्रश्न विचारतात, आणि त्यामुळे मानसिक त्रास होतो, असं विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे. “आमचं लग्नही झालेलं नाही, मग प्रेग्नन्सी टेस्ट कशासाठी?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
फक्त हॉस्टेलच नाही, तर पुण्यातील एका आश्रम शाळेतही अशीच तक्रार समोर आली आहे. आदिवासी विकास विभाग ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी शाळा आणि वसतिगृह चालवतो. पण, महिला विद्यार्थ्यांसाठी प्रेग्नन्सी टेस्ट अनिवार्य करणं हा नियम ना कागदावर आहे ना अधिकाऱ्यांनी मान्य केलेला.
या घटनेवरून अनेक प्रश्न उभे राहतात. विद्यार्थिनींचा सन्मान, मानसिक आरोग्य, आणि शिक्षणाचा अधिकार हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. अनावश्यक वैद्यकीय तपासण्यांमुळे मुलींचा अपमान होत असल्याची भावना वाढत आहे.
या सर्व तक्रारीनंतर संबंधित विभाग आणि प्रशासनाने चौकशी करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता समोर येत आहे.
