नागपूरमध्ये सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वातावरण तापले. अधिवेशनाच्या पारंपरिक चहापान कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याने राजकीय संघर्ष उघड समोर आला. शिवसेना (ठा.), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाने हा कार्यक्रम टाळत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. अधिवेशन सुरू होण्याआधीच निर्माण झालेली ही तणावपूर्ण स्थिती पुढील काही दिवसांत अधिक ठळकपणे दिसणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये पुन्हा एकदा जोरात डोके वर काढलेला मुद्दा म्हणजे वेगळा विदर्भ. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेली मागणी, आंदोलनं, घोषणा, सभा असूनही या प्रश्नावर ठोस निर्णय होत नसल्याचे विदर्भातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. विकास, निधी वाटप, रोजगार, उद्योग, सिंचन यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर विदर्भाला अन्याय होत असल्याचा आरोप सतत केला जातो. नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील नागरिक वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी पुनःपुन्हा आवाज उठवत आहेत.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुन्हा एकदा ही मागणी जोरात मांडली. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विदर्भाचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नाही तर अस्मितेचा आहे. “वेगळा विदर्भ दिला तर इथला विकास वेगाने होईल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल, आणि प्रशासन लोकाभिमुख बनेल,” असे वडेट्टीवार म्हणाले. त्यांनी राज्य सरकारवर तिखट टीका केली आणि ही मागणी केवळ राजकीय घोषणांपुरती ठेवू नका, असा इशाराही दिला.
या वक्तव्याचा परिणाम म्हणून चर्चा तापली आणि लगेचच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. बावणकुळे म्हणाले की, वेगळ्या विदर्भाचा अजेंडा सरकारच्या विचारात आहे आणि त्यावर काम सुरू आहे. “हा विषय आम्ही विसरलो नाही. प्रक्रियेनुसार पुढील पायऱ्या सुरु आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे समर्थकांमध्ये आशा निर्माण झाली असली तरी ठोस निर्णयाशिवाय ही चर्चा फक्त आश्वासनांपुरती राहणार नाही, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
सध्या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. शेती संकट, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, महागाई, वीज बिल, शिक्षणातील तफावत, आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार यांसह अनेक विषयांचा समावेश आहे. त्यात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा ठरणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. कारण ही मागणी केवळ राजकीय नेत्यांची नाही, तर सामान्य नागरिकांची आहे. काही महिन्यांपूर्वी विविध सामाजिक संघटनांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढले होते. नागपूर आणि अमरावतीमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. त्यावेळी ही मागणी केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला.
विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकून सरकारला थेट संदेश दिला आहे. “फक्त शोभेचे कार्यक्रम नकोत. निर्णय घ्या,” असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. “अधिवेशनात चर्चेला वेळ द्या. आश्वासने पुरेशी आहेत. आता कृतीची गरज आहे,” अशी अपेक्षा व्यक्त झाली.
राजकारणात विदर्भाचा प्रश्न नवीन नाही. 60 च्या दशकापासून या मागणीचा इतिहास आहे. अनेक आयोग, अहवाल, अभ्यास समित्या झाल्या. शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, अशा अनेक नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भावर मत मांडले आहे. परंतु प्रत्यक्षात निर्णय मात्र झाला नाही. त्यामुळे विदर्भातील मतदारांच्या भावना तीव्र आहेत.
अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असल्याने ही मागणी आणखी तीव्र झाली आहे. नागपूर हे विदर्भाचे सांस्कृतिक आणि राजकीय केंद्र मानले जाते. येथे अधिवेशन भरते याचा अर्थ, हा प्रश्न इथेच उभा राहणार हे निश्चित आहे. काही जणांनी अधिवेशन परिसरात पोस्टरबाजी केली. सोशल मीडियावरही “वेगळा विदर्भ हवा” हा ट्रेंड सुरू आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चा अशी की, पुढील निवडणुका लक्षात घेऊन दोन्ही बाजू आपले-आपले राजकीय गणित साधत आहेत. समर्थकांना वाटते की वेगळा विदर्भ हा विकासाचा मार्ग आहे. तर काहींचे मत आहे की त्यामुळे राज्यावर आर्थिक आणि प्रशासकीय भार येईल. दोन्ही बाजूंची मते ठाम आहेत.
पुढील काही दिवसात अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी प्रश्न, सिंचन, वनक्षेत्र, रोजगार आणि उद्योग यांचे मुद्दे हीच मागणी अधिक बलवत्तर करतात. सरकारने आता स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे, हे विरोधकांचे मत.
नागपूरच्या अधिवेशनाची ही सुरुवातच तणावपूर्ण झाली आहे. पुढील दिवसात चर्चा, टोलेबाजी, भूमिका आणि घोषणांमधून वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणार, यात शंका नाही.
