अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२५:राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेवरून निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या १७ जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या स्पष्ट आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही. दिलेल्या वेळेनुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असा स्पष्ट निर्देश सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. मात्र ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडली जाऊ नये, ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून अधिक असलेले १७ जिल्हे आता नव्याने सोडत काढून आरक्षणाचा पुनर्विचार करत आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील १५ जिल्ह्यांच्या निवडणुका निर्धास्त
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक तयारीला गती मिळाली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सरळपणे निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे या जिल्ह्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद, जालना आणि नगर जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांमध्ये लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.
१७ जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा तिढा कायम
राज्यातील १७ जिल्ह्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने त्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया तात्पुरती गुंतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांनुसार या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग या प्रक्रियेवर काम करत असून त्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागू शकतो.
या १७ जिल्ह्यांमध्ये नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याची दाट शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणावरील घडीचा निर्णय
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून चर्चेत होता. सुप्रीम कोर्टाने २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती नाकारली असून त्या निवडणुका नियोजित वेळेत होतील. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहतील, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाची पुढील रणनीती
राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या आणि २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर केलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आयोगाला मोकळीक दिली असून सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे सोपवले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना लवकरच येण्याची शक्यता आहे.
तर दुसऱ्या टप्प्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा पुनर्विचार पूर्ण झाल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.
निष्कर्ष:
राज्यातील ZP निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे स्पष्टता आली आहे. आता राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका सुरळीत पार पडणार आहेत, तर आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहे. आरक्षणाचे प्रमाण सुधारल्यानंतर या जिल्ह्यांतही निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. राज्यातील राजकीय चित्र आता पुन्हा एकदा तापू लागले आहे.
